प्रत्यायुक्त विधान समिति ने की विभिन्न अधिनियमों की समीक्षा सूचना का अधिकार अधिनियम, सेवा की गारंटी अधिनियम एवं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया बल

प्रत्यायुक्त विधान समिति ने की विभिन्न अधिनियमों की समीक्षा

सूचना का अधिकार अधिनियम, सेवा की गारंटी अधिनियम एवं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया बल

डीजे न्यूज, धनबाद: झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की बैठक सोमवार को सर्किट हाउस में हुई। अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष सरयू राय ने की। बैठक में समिति सदस्य देवेन्द्र कुंवर उपस्थित रहे।

बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं, सूचना का अधिकार अधिनियम, झारखंड सेवा की गारंटी अधिनियम तथा जनहित से संबंधित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान अध्यक्ष सरयू राय ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से आम नागरिकों तक पहुंचाना जिला प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विभाग अपने कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करें, जिससे आम नागरिकों को आवश्यक सूचनाएं समय पर उपलब्ध हो सकें।

समीक्षा के क्रम में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की योजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया। समिति ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति तथा लंबित कार्यों की जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने एवं आम जनता को निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

वहीं आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन, राशन कार्ड से संबंधित मामलों तथा लाभुकों को खाद्यान्न वितरण की स्थिति पर चर्चा की गई। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पात्र लाभुकों को निर्धारित समय पर खाद्यान्न उपलब्ध हो तथा शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जाए।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं, चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता एवं स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की जानकारी ली गई। समिति ने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं जनसुलभ बनाने पर बल दिया।

जबकि शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं, नामांकन, छात्रवृत्ति योजनाओं एवं शैक्षणिक गतिविधियों की प्रगति का आकलन किया गया। अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने तथा विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त समिति ने विद्युत, उद्योग, प्रदूषण, कल्याण तथा अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की। समिति ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर लाभुकों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें तथा जनहित से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें।

बैठक में अधिकारियों को झारखंड सेवा की गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित सेवाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने तथा नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

वहीं बैठक से पूर्व उप विकास आयुक्त सन्नी राज ने अध्यक्ष को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया।

बैठक में उप विकास आयुक्त सन्नी राज, ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब, वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल, अनुमंडल दंडाधिकारी लोकेश बारंगे, जिला आपूर्ति पदाधिकारी पंकज कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा, डीएलएओ राम नारायण खालको, जिला खनन पदाधिकारी  रितेश राज तिग्गा, आरसीडी के कार्यपालक अभियंता मिथिलेश कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी, पीएचईडी 1 एवं 2 के कार्यपालक अभियंता के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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