लंबित आवासों को प्राथमिकता से पूरा करें : स्मृता कुमारी
पात्र लाभुकों तक समयबद्ध लाभ पहुंचाने पर जोर, पंचायत स्तर पर सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश
डीजे न्यूज, गिरिडीह : डीआरडीए सभागार में मंगलवार को उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) एवं मनरेगा (MGNREGA) योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला परियोजना पदाधिकारी, आवास, जिला समन्वय मनरेगा, इंचार्ज बीपीओ मनरेगा, आवास योजना के ब्लॉक कॉर्डिनेटर्स तथा सभी सहायक अभियंता उपस्थित थे।
बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत आवासों की प्रगति, निर्माण की वर्तमान स्थिति, लाभुकों को मिलने वाली सुविधाओं एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए तथा लंबित आवासों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाए।
मनरेगा योजना की समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त ने चल रही विकास योजनाओं, श्रमिकों को उपलब्ध रोजगार, मानव दिवस सृजन तथा योजनाओं की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं का नियमित अनुश्रवण करें तथा कार्यों में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता बनाए रखें। साथ ही प्रत्येक पंचायत स्तर पर योजनाओं की प्रगति की सतत निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में PMAY-G के अंतर्गत आवास प्लस सर्वे, डिलीशन वर्कफ्लो, स्थायी प्रतीक्षा सूची (PWL) एवं लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करते हुए लाभुकों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने कहा कि राज्य एवं केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। इसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शिथिलता न बरतें। उन्होंने कहा कि योजनाओं की सफलता तभी संभव है जब लाभुकों तक समय पर सुविधाएं पहुंचें और विकास कार्य गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं।
