गिरिडीह कोर्ट में अधिवक्ताओं की हड़ताल
दस दिनों के अंदर आय-व्यय का ब्योरा दें कोषाध्यक्ष : प्रकाश सहाय
2018 से आय-व्यय का ऑडिट स्टेट बार काउंसिल के ऑडिटर से कराया जाए : अजय सिन्हा
डीजे न्यूज, गिरिडीह : गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ ने हाई कोर्ट के निर्देश पर मॉर्निंग कोर्ट न होने के कारण हड़ताल का आह्वान किया था। इस हड़ताल के दौरान अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य नहीं किया, जिससे करीब दो हज़ार से अधिक लंबित मामलों में सुनवाई नहीं हो पाई। जेल में बंद आरोपितों की जमानत याचिका पर भी सुनवाई नहीं हो सकी और न्यायालय में कोई आवेदन दाखिल नहीं किया गया।
हड़ताल के कारण
अधिवक्ताओं ने हड़ताल इसलिए किया क्योंकि हाई कोर्ट ने मॉर्निंग कोर्ट न होने के निर्देश दिए थे। इस निर्णय के विरोध में जिला अधिवक्ता संघ ने शुक्रवार को जनरल बॉडी की बैठक में हड़ताल का निर्णय लिया था। महासचिव चुन्नुकांत ने जीबी की बैठक में इसकी घोषणा की थी।
हड़ताल का असर
हड़ताल के दौरान कुछ अधिवक्ताओं ने न्यायालय में उपस्थित होकर कार्य किया, जिसका संघ ने विरोध किया है। संघ उन अधिवक्ताओं को चिह्नित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है।
आय-व्यय का ऑडिट
जनरल बॉडी की बैठक के बाद अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ प्रकाश सहाय ने आय-व्यय को लेकर बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कोषाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ता को दस दिनों के अंदर आय-व्यय का ब्योरा देने को कहा है। इसके बाद स्टेट बार काउंसिल से अनुरोध कर नामित ऑडिटर से आय-व्यय का ऑडिट कराया जाएगा। उपाध्यक्ष अजय कुमार सिन्हा ने आय-व्यय में गड़बड़ी को लेकर साल 2018 से स्टेट बार काउंसिल के नामित ऑडिटर से ऑडिट कराने की मांग की थी।