देवघर जनता दरबार में जमीन विवाद से लेकर सेविका चयन तक के मामले उठे, डीसी ने दिए जांच के आदेश
लगान रसीद की शिकायतों का समय पर निपटारा करने का निर्देश, सरकारी वन भूमि पर अवैध कब्जे की होगी जांच
डीजे न्यूज, देवघर : आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान और लंबित शिकायतों के निष्पादन को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने भू-अर्जन, मुआवजा भुगतान, झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, पेंशन, आवास और राजस्व से संबंधित समस्याएं रखीं। उपायुक्त ने एक-एक कर शिकायतकर्ताओं की बातें सुनीं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनता दरबार में राशन कार्ड में नाम जोड़ने, मंईयां सम्मान योजना, पेंशन और राजस्व से जुड़े कुछ मामलों का संबंधित विभागों की ओर से मौके पर ही निष्पादन किया गया। उपायुक्त ने कहा कि प्राप्त शिकायतों की जांच कराते हुए उनके समाधान की दिशा में त्वरित कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।
### सेविका चयन में अनियमितता की जांच का निर्देश
जनता दरबार में पालोजोरी प्रखंड के बागदाहा मोहली टोला के ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका चयन प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायत की। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने उप विकास आयुक्त को जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि आंगनबाड़ी केंद्र का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके और बच्चों के हितों की रक्षा की जा सके।
### सरकारी वन भूमि पर कब्जे की शिकायत पर कार्रवाई के निर्देश
वहीं, सारठ अंचल के केंदुआटांड़ गांव के ग्रामीणों ने स्थानीय भू-माफियाओं द्वारा सरकारी वन भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत की। इस पर उपायुक्त ने वन प्रमंडल पदाधिकारी को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करने को कहा।
### लगान रसीद की शिकायतों का समय पर हो निपटारा
जनता दरबार के दौरान उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों को लगान रसीद से संबंधित शिकायतों का ससमय निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा राजस्व, भूमि सुधार और भू-अर्जन से जुड़े लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने को कहा गया।
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिपुष्टि उपायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराएं। इससे शिकायतों के निष्पादन की नियमित निगरानी की जा सकेगी और आम लोगों को राहत मिल सकेगी।
