सिंदरी में दूसरी बार लगा जनसुविधा शिविर, 21 आवेदन मिले, सफाई व्यवस्था को मिली नई मशीनें व उपकरण

सिंदरी में दूसरी बार लगा जनसुविधा शिविर,

21 आवेदन मिले, सफाई व्यवस्था को मिली नई मशीनें व उपकरण

डीजे न्यूज, धनबाद: आम नागरिकों को नगर निगम की योजनाओं और सेवाओं का लाभ उनके घर के निकट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से धनबाद नगर निगम ने गुरुवार को सिंदरी अंचल कार्यालय में दूसरी बार वृहत जनसुविधा शिविर का आयोजन किया। शिविर की अध्यक्षता नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने की।

शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना, ट्रेड लाइसेंस, राजस्व संग्रहण, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, स्वच्छ भारत मिशन, जलापूर्ति समेत विभिन्न शाखाओं से संबंधित 21 आवेदन प्राप्त हुए। नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सभी आवेदनों एवं शिकायतों का त्वरित और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

शिविर के दौरान शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया, जिसमें लाभार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक चिकित्सीय परामर्श दिया गया। स्वास्थ्य शिविर को लोगों ने सराहा।

नगर निगम ने सिंदरी अंचल की सफाई व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बड़ी संख्या में सफाई सामग्री एवं मशीनों का वितरण किया। इनमें 75 जोड़ी गमबूट, 145 रिफ्लेक्टर जैकेट, 50 कुदाल, 40 किलो झाड़ू, 5 हैंडकार्ट, एक फॉगिंग मशीन, 20 तलवार, 40 पैकेट ब्लीचिंग, 20 हैंड स्प्रे मशीन, एक वाटर पंप, 40 पैकेट लाइम पाउडर, 5 सबल, 25 हैंड ग्लव्स, 20 लीटर हैंड स्प्रे केमिकल और 20 गैता शामिल हैं। निगम ने बताया कि अंचल की मांग के अनुसार आगे भी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके अलावा सफाई कार्य में लगे एक जेसीबी, एक सक्शन मशीन और दो ट्रैक्टरों की मरम्मत भी कराई गई है, जिससे सफाई व्यवस्था और प्रभावी होगी।

नगर निगम के अनुसार, पिछले महीने आयोजित पहले जनसुविधा शिविर में 30 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 27 आवेदनों का निष्पादन या उन पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त, मुख्य अभियंता, सभी सहायक नगर आयुक्त, नगर प्रबंधक, कनीय अभियंता, राजस्व निरीक्षक सहित नगर निगम के सभी अधिकारी उपस्थित रहे।

नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने कहा कि धनबाद नगर निगम नागरिकों को बेहतर और सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से विभिन्न अंचलों में जनसुविधा शिविरों का आयोजन लगातार जारी रहेगा, ताकि लोगों को निगम कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना उनके क्षेत्र में ही योजनाओं का लाभ मिल सके।

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