बंद योजना को मनिका बीपीओ ने किया चालू, रोजगार सेवकों को नहीं मिली जानकारी

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बंद योजना को मनिका बीपीओ ने किया चालू, रोजगार सेवकों को नहीं मिली जानकारी

डीजे न्यूज, मनिका (लातेहार) : मनिका प्रखंड में दो साल पहले स्वीकृत टीसीबी (ट्रेंच कम बंड) योजना को अचानक चालू किए जाने से यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। जबकि राज्य सरकार ने मार्च 2024 में इस योजना को पूरी तरह बंद कर ई-सीबी योजना लागू करने का निर्देश दिया था। लेकिन मनिका के बीपीओ ने सरकार के आदेश की अनदेखी करते हुए, पहले से बंद पड़ी सैकड़ों टीसीबी योजनाओं को रातों-रात स्वीकृति प्रदान कर काम शुरू करने का निर्देश जारी कर दिया।

रोजगार सेवकों को नहीं मिली सूचना

जब रोजगार सेवकों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें इस योजना से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि बीपीओ ही इस पर सही जानकारी दे सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन योजनाओं को स्वीकृत कराने में बिचौलियों की भूमिका रही है और पैसों के लेन-देन के जरिए इसे मैनेज किया गया है।

बीडीओ और बीपीओ से संपर्क पर नहीं मिला जवाब

इस मामले में जब बीडीओ और बीपीओ से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। व्हाट्सएप पर भी इस संदर्भ में संदेश भेजे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। गौरतलब है कि मनिका बीपीओ पर पहले भी गड़बड़ियों के आरोप लग चुके हैं, जब मनरेगा हड़ताल के दौरान टीसीबी योजना को ‘ऑनगोइंग’ दिखाने का मामला सामने आया था।

सरकार पहले ही जारी कर चुकी है निर्देश

ग्राम विकास विभाग के सचिव ने 14 मार्च 2024 को आदेश जारी कर टीसीबी योजना को पूरी तरह बंद करने और उसके स्थान पर ई-सीबी योजना लागू करने का निर्देश दिया था। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि किसी भी ग्राम में 10 से अधिक ई-सीबी योजनाएं स्वीकृत नहीं की जाएंगी। इसके बावजूद प्रखंड कर्मियों ने सरकारी नियमों को दरकिनार कर योजनाओं को स्वीकृत कर चालू कर दिया।

मनरेगा समन्वयक अभिमन्यु कुमार से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वे राज्य स्तरीय बैठक की तैयारी में हैं और संभवतः पुरानी योजना चालू कर दी गई हो। जब उनसे टीसीबी योजना के बंद होने के आदेश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई ठोस जानकारी नहीं दी।

जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई संभव

मनिका में बंद हो चुकी योजना को हाल के दिनों में फिर से चालू करने का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया है। अधिकारियों के अनुसार, जिला स्तरीय टीम मामले की जांच करेगी और यदि गड़बड़ी पाई गई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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