तीन माह से राशन नहीं मिलने पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, डीलर के आवास पर प्रदर्शन 

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तीन माह से राशन नहीं मिलने पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, डीलर के आवास पर प्रदर्शन 

पुलिस हस्तक्षेप से मामला सलटा

डीजे न्यूज, पीरटांड़(गिरिडीह) : खुखरा पंचायत में राशन वितरण में कथित अनियमितता को लेकर रविवार को सैकड़ों कार्डधारियों का गुस्सा फूट पड़ा। पीडीएस डीलर रामस्वरूप तुरी पर तीन माह से राशन नहीं देने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने पहले बैठक की और फिर बड़ी संख्या में उनके घर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इधर प्रदर्शन की सूचना मिलते ही डीलर वहां से चले गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए खुखरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया।

ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले तीन महीनों से उन्हें राशन नहीं मिला है, जबकि डीलर द्वारा ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवा लिया गया है। लाभुकों का कहना है कि राशन वितरण के नाम पर पहले लोगों को बुलाकर अंगूठा लगवाया जाता है, लेकिन बाद में कुछ चुनिंदा लोगों को ही अनाज दिया जाता है, जबकि अधिकांश लाभुक खाली हाथ लौटने को मजबूर हो जाते हैं।

प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि राशन वितरण के दौरान तराजू में गड़बड़ी कर निर्धारित मात्रा से कम अनाज दिया जाता है। कार्डधारी भुनेश्वर कोल ने बताया कि डीलर स्वयं वितरण कार्य नहीं करते हैं, बल्कि उनकी पत्नी और पुत्र राशन बांटते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायत करने पर लाभुकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और कई बार मारपीट की नौबत भी आ जाती है।

ग्रामीणों ने बताया कि बीते 26 मई को आपूर्ति पदाधिकारी परितोष कुमार खुखरा पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने चार दिनों के भीतर सभी लाभुकों को राशन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। लेकिन आश्वासन के दस दिन बीत जाने के बाद भी राशन वितरण शुरू नहीं हो सका, जिससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई।

मामले को लेकर आपूर्ति पदाधिकारी परितोष कुमार ने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक कर मामले की जांच की जाएगी तथा पात्र लाभुकों को उनका राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

पुलिस और प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई तथा समस्या के समाधान का आश्वासन दिए जाने के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए और अपने घर लौट गए। हालांकि ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही राशन वितरण शुरू नहीं किया गया तो वे फिर से आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

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