तोपचांची में हवाई अड्डा के लिए झारखंड सरकार से जमीन दिलाए केंद्र : ढुलू महतो
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु से मिलकर सांसद ने की मांग, मंत्री ने दिया सकारात्मक आश्वासन
डीजे न्यूज, धनबाद : धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु से मुलाकात कर धनबाद में बहुप्रतीक्षित हवाई अड्डा निर्माण की मांग को पुनः मजबूती से उठाया। इस दौरान सांसद ने विस्तृत अनुस्मारक पत्र सौंपते हुए झारखंड सरकार से भूमि आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ कराने का आग्रह किया।
सांसद द्वारा सौंपे गए पत्र में धनबाद के तोपचांची क्षेत्र को “हरित क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा” के लिए भौगोलिक एवं सामरिक दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त बताया गया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 1987 से बंद पड़े धनबाद हवाई अड्डे के कारण क्षेत्र की हवाई संपर्क व्यवस्था बाधित है, जिससे औद्योगिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सांसद ने अपने पत्र में यह भी रेखांकित किया कि तोपचांची क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग-19 (ग्रैंड ट्रंक मार्ग) पर स्थित होने के कारण दिल्ली, कोलकाता एवं हजारीबाग से उत्कृष्ट सड़क संपर्क प्रदान करता है। साथ ही यह क्षेत्र गोमो रेलवे जंक्शन के निकट होने के कारण बहु-परिवहन संपर्क के लिए आदर्श स्थान है। इसके अतिरिक्त गिरिडीह जिले से सटे होने के कारण पारसनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को भी बड़ी सुविधा मिलेगी।
सांसद ने मंत्री से अनुरोध किया कि झारखंड सरकार को भूमि आवंटन के लिए पत्र प्रेषित कर प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ कराई जाए, केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित कर परियोजना को गति दी जाए, तथा इस विषय पर निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जाए।
मुलाकात के दौरान सांसद महतो ने यह भी बताया कि धनबाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएसएम) धनबाद, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय एवं हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड जैसे प्रमुख संस्थान स्थित हैं। हवाई अड्डा निर्माण से न केवल इन संस्थानों को वैश्विक स्तर पर बेहतर संपर्क मिलेगा, बल्कि क्षेत्र में निवेश, व्यापार, स्वास्थ्य सेवाओं एवं रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
केन्द्रीय मंत्री किंजरापु ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक आश्वासन दिया और कहा कि झारखंड सरकार से भूमि उपलब्धता को लेकर पुनः जवाब तलब किया जाएगा, ताकि इस महत्वपूर्ण परियोजना को आगे बढ़ाया जा सके।
