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जमीन के बदले नियोजन व मुआवजा मामलों की हुई सुनवाई
डीजे न्यूज, धनबाद: जमीन से जुड़ी रैयतों व संबंधित एजेंसी के प्रतिनिधियों की सुनवाई सोमवार को अपर समाहर्ता सह अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट लैंड सेल विनोद कुमार की अध्यक्षता में अपर समाहर्ता कक्ष में हुई।
झारखण्ड विधानसभा की विशेष समिति (प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण) द्वारा 18 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक धनबाद जिले में किए गए स्थल अध्ययन के दौरान प्राप्त जन-आवेदनों पर सुनवाई के दौरान रैयतों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न मामलों पर विस्तार से विचार किया गया। इस क्रम में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) के प्रतिनिधियों का पक्ष भी गंभीरता से सुना गया। दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यानपूर्वक सुनने के उपरांत अपर समाहर्ता द्वारा आवश्यक एवं समुचित दिशा-निर्देश जारी किए गए।
उल्लेखनीय है कि सभी मामले मुख्यतः जमीन के बदले नियोजन (रोजगार) एवं मुआवजा से संबंधित थे, जिन पर अपर समाहर्ता-सह-अध्यक्ष District Land Cell द्वारा न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई गयी। उन्होंने आश्वस्त किया है कि सभी लंबित मामलों का निष्पक्ष एवं शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि प्रभावित रैयतों को न्याय मिल सके।
इस अवसर पर जिला राजस्व शाखा के प्रशांत कुमार झा, BCCL के महाप्रबंधक (भू-संपदा) ए.के. सिन्हा, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक (भू-संपदा) नंदलाल अग्रवाल, महाप्रबंधक (पूर्वी झरिया क्षेत्र) टी. पासवान, क्षेत्रीय प्रबंधक (भू-संपदा) पूर्वी झरिया क्षेत्र बी. लाल, वरीय प्रबंधक (भू-संपदा) के एन सिंह, मनोज कुमार, फैसल अहमद, उप प्रबंधक (भू-संपदा) वरूण कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक (भू-संपदा) बस्ताकोला क्षेत्र ए.के. विश्वकर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक (भू-संपदा), बरोरा क्षेत्र आलोक कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक (भू-संपदा) बी. बी. सिंह, सहित रैयत एवं उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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मतदाता ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं बीएलओ का नाम व मोबाइल नंबर
धनबाद: जिले का कोई भी मतदाता अपने बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) का नाम और मोबाइल नंबर ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं। इसे ढूंढने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है।
इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि कोई भी मतदाता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड की वेबसाइट ceo.jharkhand.gov.in पर जाकर अपने बीएलओ का नाम व मोबाइल नंबर ढूंढ सकते हैं।
वेबसाइट खुल जाने के बाद ऑप्शंस में जाकर कांटेक्ट्स में जाना है। कांटेक्ट्स में बीएलओ पर क्लिक करना है। तत्पश्चात अपने विधानसभा का नाम चयन करना है। विधानसभा का नाम चयन करते ही उस विधानसभा के सभी मतदान केंद्रों के बीएलओ का नाम एवं मोबाइल नंबर प्रदर्शित हो जाएगा।
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जनगणना कार्य में अनुपस्थित कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी
धनबाद: भारत की जनगणना – 2027 के प्रथम चरण अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य के सफल संचालन हेतु धनबाद नगर निगम अंतर्गत विभिन्न विभागों व कार्यालयों से प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के रूप में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसमें कई कर्मी जनगणना कार्य में अनुपस्थित रहते हैं और अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं करते हैं। ऐसे कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए सहायक नगर आयुक्त प्रसून कौशिक ने बताया कि जनगणना के लिए पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त कई कर्मी जनगणना कार्य में अनुपस्थित रहते हैं और अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं करते हैं।
उन्होंने बताया कि यह भी संज्ञान में आया है कि समुचित सूचना, प्रशिक्षण एवं निर्देश प्रदान किए जाने के उपरांत भी कतिपय प्रतिनियुक्त कर्मियों द्वारा अब तक अपने निर्धारित जनगणना दायित्व में योगदान नहीं दिया गया है। संबंधित कर्मियों को बारंबार निर्देशित एवं सूचित किए जाने के बावजूद उनकी अनुपस्थिति बनी हुई है, जिससे जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के वैधानिक कार्य के निष्पादन में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।
उन्होंने बताया कि जनगणना कार्य, जनगणना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत संपादित किया जा रहा है तथा इसमें नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा निर्देशों की अवहेलना, कर्तव्य की उपेक्षा अथवा असहयोग की स्थिति विधि के अंतर्गत दंडनीय है। जनगणना कार्य में बाधा उत्पन्न करना अथवा वैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं करना गंभीर प्रशासनिक विषय माना जाएगा।
इस संबंध में धनबाद नगर निगम द्वारा ऐसे अनुपस्थित एवं असहयोगात्मक कर्मियों के विरुद्ध जनगणना अधिनियम, 1948 तथा प्रचलित सेवा नियमों के अंतर्गत प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराने अथवा विभागीय/नियामकीय कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने पर विचार किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित नियंत्रणकारी पदाधिकारियों को भी प्रतिवेदित किया जाएगा।
साथ ही, धनबाद नगर निगम द्वारा संबंधित विभागों/प्रतिष्ठानों यथा बी.सी.सी.एल., डी.जी.एम.एस., शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं अन्य नियंत्रणकारी कार्यालयों को पत्राचार कर प्रतिनियुक्त कर्मियों द्वारा जनगणना निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। संबंधित विभागाध्यक्षों/नियंत्रणकारी पदाधिकारियों से यह भी अपेक्षा की गई है कि वे अपने अधीनस्थ प्रतिनियुक्त कर्मियों के जनगणना कार्य में योगदान नहीं देने के कारणों एवं इस संबंध में की गई कार्रवाई/निर्देशों का विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
