नगर निकाय कर्मियों की मांगों पर उच्चस्तरीय वार्ता, श्रम कानूनों को कड़ाई से लागू करने का दिया आश्वासन
डीजे न्यूज, रांची: नगर निकाय कर्मियों की लंबित मांगों को लेकर शुक्रवार को रांची के उत्पाद भवन (एक्साइज बिल्डिंग) स्थित श्रमायुक्त के चैंबर में उप श्रमायुक्त अविनाश कृष्ण तथा सहायक श्रमायुक्त वाल्टर कुजूर के साथ झारखंड नगर निकाय मजदूर यूनियन की वार्ता हुई।
वार्ता के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वार्षिक अवकाश, राष्ट्रीय उत्सव व त्योहार अवकाश, आकस्मिक अवकाश (CL) और मातृत्व अवकाश से संबंधित नियमों को कड़ाई से लागू करने हेतु विभाग की ओर से सख्त निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही, गैर-कानूनी ढंग से हटाए गए मजदूरों की सेवा बहाली, बोनस भुगतान और पूर्व समझौतों के अनुपालन को लेकर नगर निगम प्रशासक के साथ जल्द ही अपने स्तर पर बैठक बुलाकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सकारात्मक वार्ता के उपरांत अपराह्न 3:00 बजे प्रस्तावित घेराव कार्यक्रम को स्थगित किया गया, जिसके बाद मेकन गेट के निकट श्रम भवन मार्ग पर एक सभा आयोजित की गई। भारी बारिश के बावजूद जुटे सैकड़ों मजदूरों ने “13 हजार में दम नहीं, 18 हजार से कम नहीं”, “दुर्गा पूजा से पूर्व बोनस दो”, और “A2Z का बकाया भुगतान जल्द करो” जैसे गगनभेदी नारों के साथ अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर आवाज बुलंद किया।
सभा को संबोधित करते हुए यूनियन के महामंत्री प्रकाश टोप्पो ने वार्ता के मुख्य बिंदुओं की जानकारी साझा की।
सभा को संबोधित करते हुए भाकपा (माकपा) के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने कहा:
हरियाणा और दिल्ली नगर निगम के कर्मियों ने 70 दिनों के अनवरत धरने और हड़ताल के दम पर स्थायीकरण हासिल किया है। कानून और विभिन्न न्यायालयों के फैसले भी मजदूरों के पक्ष में हैं, लेकिन बिना संगठित और कड़े संघर्ष के निगम प्रशासन स्थायीकरण लागू नहीं करेगा। मजदूरों को अब आर-पार की लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा।
सभा की अध्यक्षता करते हुए यूनियन अध्यक्ष भवन सिंह ने चेतावनी दी कि यदि दुर्गा पूजा से पूर्व बोनस पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो त्योहारी सीजन के ठीक बीच में काम ठप कर हड़ताल की जाएगी।
उन्होंने कहा कि स्वच्छता कॉरपोरेशन के कर्मियों के बोनस भुगतान की तिथि अगले सप्ताह घोषित होगी।
वार्षिक और अन्य वैधानिक छुट्टियों की आधिकारिक घोषणा जल्द की जाएगी।
चालक एवं खलासियों के मानदेय में लगभग 1,000 रुपये से अधिक की वृद्धि तथा अक्टूबर माह से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (VDA) लागू होने से प्रति माह लगभग 1,500 रुपये की कुल आय बढ़ोतरी होगी।
उन्होंने सभी एम.टी.एस. (MTS) कर्मियों से एकजुटता बनाए रखने और स्थायीकरण के व्यापक आंदोलन के लिए कमर कसने का आह्वान किया।
