दिल्ली संसद मार्च में झारखंड से तीन हजार मजदूर होंगे शामिल
डीजे न्यूज, रांची:
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) रांची जिला कमिटी की बैठक गुरुवार को हुई। बैठक में दिल्ली में 1 से 3 दिसंबर तक आयोजित होने वाले संसद मार्च की तैयारियों पर चर्चा हुई। इस दौरान रांची जिले से लगभग तीन सौ और पूरे राज्य से तीन हजार मजदूरों के संसद मार्च में शामिल होने की संभावना व्यक्त की गई। बैठक में राज्य महासचिव विश्वजीत देब उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि यह कार्यक्रम देश के संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, औद्योगिक एवं ठेका श्रमिकों, निर्माण मजदूरों, स्कीम वर्कर्स, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के कर्मचारियों तथा अन्य मेहनतकश तबकों की व्यापक भागीदारी के साथ आयोजित होगा।
सीटू ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण मजदूरों के अधिकारों, रोजगार, न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा पर लगातार हमले हो रहे हैं। चारों श्रम संहिताओं के जरिए मजदूरों के दशकों के संघर्ष से हासिल अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। ठेका प्रथा का विस्तार, स्थायी रोजगार में कमी, निजीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र को कमजोर करने की नीतियां मजदूरों की स्थिति को और असुरक्षित बना रही हैं।
संसद मार्च की प्रमुख मांगों में चारों लेबर कोड को रद्द करना, मनरेगा अधिनियम को पुनः बहाल करना, सभी मजदूरों के लिए 42,000 रुपये मासिक न्यूनतम मजदूरी तथा 21,000 रुपये न्यूनतम सार्वभौमिक पेंशन सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अलावा योजना कर्मियों को श्रमिक का कानूनी दर्जा एवं सभी वैधानिक सुविधाएं देने, सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में रिक्त पदों को भरने, स्थायी प्रकृति के कार्यों में लगे ठेका एवं गैर-नियमित कर्मचारियों को नियमित करने तथा समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने की मांग उठाई जाएगी।
सीटू की अन्य प्रमुख मांगों में मजदूरों के ट्रेड यूनियन एवं लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा, कार्यस्थलों पर सुरक्षा की गारंटी, सामाजिक सुरक्षा का सार्वभौमिक विस्तार, निजीकरण पर रोक तथा जल, जंगल और जमीन एवं प्राकृतिक संसाधनों पर जनता के अधिकारों की रक्षा शामिल हैं। साथ ही, विस्थापितों के समुचित पुनर्वास एवं रोजगार, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को रद्द करने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने तथा खनिज एवं प्राकृतिक संसाधनों पर राज्यों के संवैधानिक और वित्तीय अधिकारों की रक्षा की मांग भी उठाई जाएगी।
झारखंड के विशेष संदर्भ में भारी इंजीनियरिंग निगम (एचईसी) को दिवालियापन अथवा परिसमापन की स्थिति में पहुंचने से बचाने, पर्याप्त वित्तीय सहायता एवं कार्यादेश उपलब्ध कराने, संस्थान का पुनरुद्धार करने तथा मजदूरों के बकाया वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने की मांग भी संसद मार्च के प्रमुख मुद्दों में शामिल होगी। इसके साथ ही, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं नियोक्ता संगठनों की भागीदारी के साथ भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) की बैठक तत्काल बुलाने की मांग की जाएगी।
सीटू ने कहा कि वर्ष 2015 के बाद से भारतीय श्रम सम्मेलन की बैठक नहीं बुलाना देश के सर्वोच्च त्रिपक्षीय श्रम मंच को निष्क्रिय बनाए रखने जैसा है। मजदूरों से जुड़े नीतिगत सवालों पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और नियोक्ता संगठनों के साथ नियमित संवाद एवं विचार-विमर्श सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संसद मार्च के दौरान सीटू का राष्ट्रीय नेतृत्व केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री से मुलाकात कर इन मांगों पर विस्तृत चर्चा करने का अवसर भी मांगेगा।
रांची में 1 दिसंबर को एकजुटता प्रदर्शन
दिल्ली संसद मार्च के समर्थन में 27 नवंबर को प्रचार कार्यक्रम एवं 1 दिसंबर को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर एक व्यापक एकजुटता प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इसमें विभिन्न मजदूर संगठनों, जनवादी एवं सामाजिक संगठनों तथा मेहनतकश जनता के अन्य तबकों को शामिल किया जाएगा। सीटू जिला कमिटी ने जिले की सभी यूनियनों एवं कार्यकर्ताओं से दिल्ली मार्च की तैयारियों को तेज करने, मजदूरों के बीच व्यापक प्रचार अभियान चलाने तथा अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की।
सीटू रांची जिला कमिटी ने कहा कि मजदूरों की मांगें केवल वेतन और रोजगार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आजीविका, सामाजिक सुरक्षा, लोकतांत्रिक अधिकारों, प्राकृतिक संसाधनों पर जनता के अधिकार और देश की संघीय व्यवस्था की रक्षा से भी जुड़ी हैं। इन सवालों पर केंद्र सरकार की नीतियों में बदलाव के लिए देशव्यापी मजदूर एकजुटता और सामूहिक संघर्ष आवश्यक है।
बैठक में के पी राय, अनिर्बान बोस, समीर बिस्वास, नूर आलम, रूपेश, त्रिदेव,
प्रतीक मिश्रा आदि थे।