ग्रामीण योजनाओं में सुस्ती पर डीसी सख्त, एक माह में धरातल पर दिखेगी प्रगति
डीजे न्यूज, गिरिडीह : ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने को लेकर उपायुक्त रामनिवास यादव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। बुधवार को समाहरणालय सभागार में हुई प्रखंडवार समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति अब कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसका असर धरातल पर दिखाई देना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को एक माह के भीतर योजनाओं में ठोस सुधार लाने का निर्देश दिया।
बैठक में VB-GRAM-G, आवास प्लस-2024, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अबुआ आवास योजना और बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन समेत ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। लक्ष्य प्राप्ति में लापरवाही, अनावश्यक विलंब और उदासीनता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ई-केवाईसी और जियो टैगिंग में तेजी
VB-GRAM-G के तहत जॉब कार्ड के सत्यापन और अद्यतन की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने पात्र परिवारों के जॉब कार्ड का सत्यापन निर्धारित समय में पूरा करने का निर्देश दिया। लंबित ई-केवाईसी शत-प्रतिशत पूरा करने के साथ योजनाओं के तहत सृजित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग और MIS एंट्री भी अभियान चलाकर पूरी करने को कहा।
उन्होंने निर्देश दिया कि योजनाओं से जुड़े सभी आंकड़े पोर्टल पर समय से अपडेट रहें, ताकि जिला स्तर से प्रभावी निगरानी हो सके।
आवास योजनाओं में लंबित भुगतान जल्द करें
आवास प्लस-2024 तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के दौरान स्वीकृत आवासों के निर्माण में तेजी लाने और लंबित किस्तों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया। आवास निर्माण के प्रत्येक चरण की जियो टैगिंग निर्धारित समयसीमा में पूरा करने का निर्देश दिया गया।
अबुआ आवास योजना के लंबित जियो टैगिंग मामलों पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई और तकनीकी या प्रशासनिक अड़चनों को तत्काल दूर कर मामलों का निष्पादन करने को कहा।
सिंचाई कूप योजनाओं में गुणवत्ता पर जोर
बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन की समीक्षा करते हुए सभी स्वीकृत योजनाओं को समय पर पूरा करने और राशि का पारदर्शी एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों से कहा गया कि अधिक से अधिक पात्र किसानों को इसका लाभ मिले और कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जाए।
उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने अधिकारियों को 125 दिन के महाअभियान को मिशन मोड में संचालित करने का निर्देश दिया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा ग्रामीण परिवारों तक इसकी जानकारी पहुंचाने पर जोर दिया। साथ ही ग्रामीण श्रमिकों के लिए न्यूनतम 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी सुनिश्चित करने की बात कही।
बैठक में सभी बीडीओ, परियोजना पदाधिकारी, जिला समन्वयक, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, रोजगार सेवक समेत संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
