धनबाद में एक माह से ठप पड़ा संपत्ति निबंधन कार्य
भाजपा नेता मुकेश पांडेय के नेतृत्व में डीड राइटर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी को सौंपा ज्ञापन
डीजे न्यूज, राँची/धनबाद : धनबाद जिले में पिछले लगभग एक माह से संपत्ति निबंधन एवं उससे संबंधित कार्य प्रभावित रहने को लेकर भाजपा नेता मुकेश पांडेय और धनबाद एवं गोविंदपुर डीड राइटर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव को ज्ञापन सौंपकर निबंधन कार्य शीघ्र सुचारू कराने की मांग की।
एसोसिएशन के अध्यक्ष डीपी मुखर्जी एवं सचिव चंद्रशेखर चौधरी के अनुरोध पर भाजपा नेता मुकेश पांडेय के नेतृत्व में मनोज सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी से मुलाकात कर धनबाद की मूलभूत समस्या से अवगत कराया।
ज्ञापन में उल्लेखित मुख्य बिंदु
ज्ञापन में बताया गया कि SIR (Special Intensive Revision) कार्य में निबंधन कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने के कारण धनबाद एवं गोविंदपुर में संपत्ति निबंधन का कार्य लगभग एक माह से गंभीर रूप से प्रभावित है_ जिससे आम नागरिकों को लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
निबंधन कार्य बाधित रहने से #बिक्री #खरीद #दान #बंटवारा सहित विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों का निबंधन प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा #प्रमाणित प्रति (Certified Copy), NEC सहित निबंधन से संबंधित अन्य सेवाओं के लिए भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
आम जनता के सामने उत्पन्न समस्याएं
संपत्ति खरीदने वाले लोगों के बैंक लोन एवं होम लोन की प्रक्रिया बाधित हो रही है। कई मामलों में ऋण की किस्त/EMI शुरू हो जाने के बावजूद निबंधन नहीं हो पा रहा है।
संपत्ति संबंधी न्यायालयीन मामलों में आवश्यक प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध नहीं होने से संबंधित पक्षों को कठिनाई हो रही है।
विवाह निबंधन में देरी के कारण वैवाहिक जीवन से जुड़ी कानूनी एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं में परेशानी हो रही है। निबंधन कार्य से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े अधिवक्ता, डीड राइटर, टाइपिस्ट, मुंशी एवं अन्य कर्मियों की आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
लंबे समय तक निबंधन कार्य बाधित रहने से सरकार को स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के प्रधान सचिव से अनुरोध किया कि SIR जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य के साथ-साथ आम जनता से जुड़े निबंधन कार्य को भी निर्बाध रूप से संचालित करने हेतु पर्याप्त वैकल्पिक/अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए तथा धनबाद एवं गोविंदपुर में संपत्ति निबंधन कार्य को तत्काल पूर्ण क्षमता के साथ शुरू कराने हेतु संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश दिए जाए।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस समस्या का शीघ्र समाधान होने से आम जनता को राहत मिलेगी_ संपत्ति संबंधी लंबित कार्य पूरे होंगे तथा राजस्व संग्रह की प्रक्रिया भी सामान्य हो सकेगी। प्रधान सचिव ने धनबाद उपायुक्त से बात कर आम नागरिकों को असुविधा न हो। इसको लेकर समस्या का निराकरण कर निबंधन कार्य जल्द से जल्द सुचारू रूप से शुरू कराने का आश्वासन दिया।
