पीएम आवास में लापरवाही पड़ेगी भारी, अधूरे घरों पर प्रशासन की नजर
डीजे न्यूज, पीरटांड़ (गिरिडीह) : प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना के तहत राशि प्राप्त करने के बावजूद आवास निर्माण शुरू नहीं करने या निर्माण कार्य अधूरा छोड़ने वाले लाभुकों के खिलाफ अब प्रखंड प्रशासन सख्त रुख अपनाएगा। मंगलवार को प्रखंड कार्यालय में प्रमुख की उपस्थिति में हुई बैठक में लंबित आवासों की समीक्षा की गई। बैठक में सभी अधूरे आवासों को चिह्नित कर संबंधित लाभुकों को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया।
प्रखंड समन्वयक अशोक मरांडी ने बताया कि पीरटांड़ प्रखंड में सैकड़ों पीएम आवास एवं अबुआ आवास अभी भी लंबित हैं। कई लाभुकों को आवास निर्माण के लिए राशि की किस्त मिल चुकी है, लेकिन उन्होंने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है। वहीं कई लाभुकों ने निर्माण शुरू करने के बाद उसे अधूरा छोड़ दिया है। ऐसे सभी लाभुकों को नोटिस देकर जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि नोटिस के बाद भी यदि लाभुक आवास निर्माण शुरू नहीं करते या अधूरा आवास पूरा नहीं करते हैं तो प्रशासन मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगा। जरूरत पड़ने पर पुलिस बल के साथ अधिकारी संबंधित लाभुकों के घर पहुंचेंगे और आवास निर्माण पूरा करने का निर्देश देंगे। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं करने वाले लाभुकों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई से पहले भी पूर्ण कराए गए हैं लंबित आवास
प्रखंड प्रशासन की सख्ती का असर पूर्व में भी देखने को मिला है। लंबित आवासों को लेकर लाभुकों को नोटिस जारी करने के साथ कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। इसके बाद बीडीओ के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ अधिकारियों ने कई लाभुकों के घर पहुंचकर निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया था। प्रशासन की पहल के बाद सैकड़ों लंबित आवास पूर्ण कराए गए।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी राशि प्राप्त करने के बाद आवास निर्माण लंबित रखने वाले लाभुकों को अब किसी भी प्रकार की लापरवाही की छूट नहीं दी जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य लंबित आवासों को शीघ्र पूरा कराकर योजना का लाभ वास्तविक पात्र परिवारों तक पहुंचाना है।
