जामताड़ा दिशा की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जनमुद्दों को लेकर प्रशासन को घेरा
विकास कार्यों में जमीन की बाधा को दूर करने एवं अधिग्रहित भूमि के रैयतों को शीघ्र मुआवजा भुगतान के निर्देश
डीजे न्यूज, जामताड़ा : समाहरणालय सभागार, जामताड़ा में सांसद, दुमका सह अध्यक्ष जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति “दिशा” नलिन सोरेन की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति “दिशा” की बैठक आहूत की गई।
इस अवसर पर अध्यक्ष, झारखण्ड विधानसभा सह विधायक नाला, रवींद्रनाथ महतो, विधायक, सारठ उदय शंकर सिंह, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा आलोक कुमार, पुलिस अधीक्षक शम्भू कुमार सिंह, वन प्रमंडल पदाधिकारी राहुल कुमार, उप विकास आयुक्त असीम किस्पोट्टा सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
इससे पूर्व बैठक में सांसद, अध्यक्ष एवं अन्य गणमान्य अतिथियों के आगमन पर उपायुक्त आलोक कुमार, पुलिस अधीक्षक शम्भू कुमार सिंह एवं अन्य के द्वारा स्वागत किया गया।
विभागवार योजनाओं एवं विकास कार्यों की हुई समीक्षा
आयोजित बैठक में जिला अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता, राजस्व, भू अर्जन, पथ, समाज कल्याण, ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, स्वास्थ्य, एनआरईपी, पशुपालन, विद्युत, वन प्रमंडल, खनन, शिक्षा, नगर पंचायत जामताड़ा सहित अन्य विभागों के अलावा विगत बैठक में दिए निर्देश के अनुपालन एवं अन्य बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा किया गया।
जिले में पेयजल संबंधी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर करें दूर – माननीय सांसद
बैठक को संबोधित करते हुए सांसद नलिन सोरेन ने कहा कि “दिशा” विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इससे प्रशासन व जन प्रतिनिधियों में समन्वय स्थापित करने में सहायता प्राप्त होती है एवं विकास की प्रक्रिया को अपेक्षित गति मिलती है। उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। हम सबको मिलजुल कर समस्याओं का निदान करना चाहिए। माननीय सांसद ने तकनीकी एवं गैर तकनीकी विभागों के कार्यान्वित विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हालांकि मानसून का सीजन आ गया है, लेकिन जिले में पानी की गंभीर समस्या एवं जल स्तर के काफी नीचे गिर जाने से लोगों को हो रही समस्याओं के दृष्टिगत अधिकारियों को समुचित कदम उठाने एवं पेयजल से जुड़ी समस्याओं को त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
पेयजल संबंधी समस्याओं को दूर करने साथ ही मोंथा चक्रवात के पीड़ित किसानों को फसल क्षति के मुआवजा को लेकर दिए गए निर्देश
वहीं बैठक में समीक्षा के दौरान विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं में विभागीय शिथिलता, तकनीकी अड़चनों संवेदकों के द्वारा कार्य प्रगति एवं उन्हें किए गए भुगतान के संबंध में जानकारी ली गई एवं प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया। साथ ही कई बिंदुओं पर संबंधित कार्यपालक अभियंता को कड़ी फटकार लगाई गई। वहीं बैठक के दौरान मोंथा चक्रवात को लेकर जिले के किसानों के हुए फसल क्षति को लेकर उचित मुआवजा भुगतान के संदर्भ में समीक्षा की गई, समीक्षा के क्रम में बताया गया कि क्षति का आकलन करते हुए विभाग स्तर पर निर्णय हेतु भेजा गया है, प्राप्त निर्देश के आलोक में समुचित कार्रवाई की जाएगी।
भू अर्जन विभाग की समीक्षा अवसंरचना निर्माण कार्य में बिना अनावश्यक विलंब के रैयतों के मुआवजा भुगतान के निर्देश
बैठक में भू अर्जन विभाग की समीक्षा के क्रम में अध्यक्ष दिशा एवं माननीय सदस्यगण के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं में भू अर्जन विभाग के सुस्त कार्यप्रणाली को परिलक्षित करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया गया कि भू अर्जन के कारण परियोजनाओं को समय से पूर्ण में अनावश्यक विलंब नहीं हो। इस संदर्भ में अध्यक्ष झारखण्ड विधानसभा रवींद्रनाथ महतो ने कहा कि ऐसी तकनीक को विकसित करें जिससे अवसंरचना निर्माण में भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा भुगतान समयबद्ध निस्तारित किया जा सके। रैयतों के मुआवजा का समय से भुगतान करें ताकि कोई कार्य प्रभावित नहीं हो। उपायुक्त ने बताया कि इसका नियमित रूप से रिव्यू कर रहे हैं, जो भी समस्याएं है उसे दूर करते हुए मुआवजा भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। इसके अलावा बताया गया कि पथ प्रमंडल के द्वारा आरओबी बाईपास सर्विस पथ की मरम्मती करा दी गई है वहीं भू अर्जन कार्य को पूर्ण कराते हुए सर्विस रोड का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। वहीं सिंचाई परियोजना से जुड़े अजय बैराज कैनाल के संदर्भ में भू अर्जन एवं सिंचाई परियोजना से जुड़े कई अहम दिशा निर्देश दिया गया। विधायक सारठ के द्वारा सिंचाई प्रमंडल एवं सिकटीया से जुड़े विस्तृत प्रतिवेदन एवं रैयतों के मुआवजा भुगतान की मांग की गई। इसके अलावा बताया गया कि बरबेंदिया पुल निर्माण पूर्ण होने की दिशा में है, इस पुल के चालू होने से जामताड़ा शहर में ट्रैफिक की समस्या, विशेषकर गायछन्द में बोटलनैक स्थिति को देखते हुए बायपास सड़क निर्माण कि आवश्यकता एवं विभागीय प्रगति की जानकारी दी गई। वहीं विशेषकर मोर्थ परियोजना में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
बाजरा घाट में अतिरिक्त पुलिस पिकेट के अधिष्ठापन को लेकर किया गया विमर्श
वहीं बजराघाट में अवैध बालू खनन की कड़ी मॉनिटरिंग करने एवं असामाजिक तत्वों के द्वारा पुल की कमजोर स्थिति को देखते हुए लगाए गए सुरक्षात्मक हाईट गेज को तोड़ देने की जानकारी दी गई, इस दौरान उक्त स्थल पर स्थाई पुलिस पिकेट की व्यवस्था करने साथ ही धनबाद जिला से अवैध खनन की रोकथाम को लेकर आवश्यक समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया।
सड़क, पुल-पुलिया एवं अवसंरचनात्मक निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश
बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा सड़क परियोजनाओं में लेट लतीफी एवं अधूरे सड़क निर्माण कार्यों को लेकर जानकारी ली गई। इस संबंध में बताया गया कि संवेदकों के द्वारा कार्य को बंद किया गया। साथ ही बैठक के दौरान, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, पथ प्रमंडल सहित अन्य में विभिन्न परियोजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर नाराज़गी जताई गई, सभी अवसंरचनाओं के निर्माण में तेजी लाने एवं समयबद्धता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा पशुपालन विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री पशुधन योजना अंतर्गत लाभुकों के बीच पशुधन वितरण में जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाए जाने की शिकायत पर बताया गया कि वितरण कार्य के समय जनप्रतिनिधि को आमंत्रित किया जा रहा है।
निर्दोष पर पुलिस द्वारा नहीं की जाए कार्रवाई
वहीं माननीय सांसद ने पुलिस अधीक्षक से कहा कि जिले में आपसी विद्वेष के आधार पर निर्दोष लोगों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई नहीं हो, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं करें, अगर किसी के विरुद्ध कोई शिकायत आती है तो पहले उसकी वास्तविकता को जांच एवं उस आधार पर अग्रतर कार्रवाई करें। पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि वर्तमान में ऐसे कोई मामले संज्ञान में नहीं आए हैं साथ कोई भी निर्दोष व्यक्ति को पुलिस द्वारा हैरेस नहीं किया जायज इसे सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं जिले में ट्रैफिक थाना को समुचित कार्रवाई का हेतु विमर्श किया गया। इसके अलावा जिले में खनन की समीक्षा क्रम में अवैध बालू उत्खनन एवं अन्य खनिज के अवैध खनन एवं परिवहन को लेकर कार्रवाई की समीक्षा की। जिले में अवैध बालू उत्खनन को लेकर इसे हर हालत में रोक लगाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने खनन पदाधिकारी को नियमित रूप से छापेमारी करने का निदेश दिया साथ ही माननीय एनजीटी के निदेशानुसार आगामी 15 अक्टूबर तक बालू उत्खनन पर पूर्णतः रोक लगाने का निर्देश दिया गया। वहीं माननीय अध्यक्ष द्वारा सभी कार्यकारी एजेंसी को नियमानुसार शिलापट्ट में नाम देने एवं शिलान्यास के समय में प्रोटोकॉल के अनुरूप जनप्रतिनिधियों को बुलाने का निर्देश दिया साथ ही काम की गुणवत्ता प्रभावित नहीं हो, इसका ध्यान रखने का निर्देश दिया गया। वहीं बिजली से जुड़ी समस्याओं के अलावा आपूर्ति के तहत ससमय राशन वितरण, धोती साड़ी वितरण आदि की समीक्षा के अलावा अन्य सभी बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
जिले में मलेरिया के प्रभाव को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों एवं आस पास में डीडीटी का छिड़काव सुनिश्चित कराने का निर्देश
आगामी बरसात को देखते हुए लोगों को मलेरिया से बचाव के लिए मलेरिया के प्रभाव वाले ग्रामों एवं उसके आस पास के गांवों में डीडीटी का छिड़काव करने का निर्देश दिया गया। माननीय अध्यक्ष ने कहा कि मलेरिया प्रोन वाले इलाके के अलावा जंगल झाड़ी क्षेत्र में दवा का छिड़काव अवश्य करें ताकि लोगों को मलेरिया के प्रभाव से सुरक्षित किया जा सके। जेएसएलपीएस को ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने एवं उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया। वहीं बताया गया कि आरसेटी से प्रशिक्षण प्राप्त कुल 135 महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया गया है। अध्यक्ष ने उपायुक्त को कहा कि जिन योजनाओं का लाभ महिलाओं को दिया गया उसका फलाफल क्या निकला? साथ ही उन्हें उनके योग्यता अनुरूप रोजगार से जोड़ने की दिशा में भी पहल करने हेतु कहा गया।
वहीं उपायुक्त सह सदस्य सचिव दिशा आलोक कुमार ने जनप्रतिनिधियों सहित सभी सदस्यों का स्वागत करतेहुए कहा कि जिले के विकास में सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग अपेक्षित है। सभी के प्रयास से ही सुगमतापूर्वक लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बैठक में जिन बिंदुओं पर निर्देश मिला है, उस पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, जनप्रतिनिधियों के जन कल्याणकारी सुझाव पर भी यथोचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन आमजनों की समस्याओं के निष्पादन को लेकर प्रतिबद्ध है, जिला प्रशासन द्वारा जनहित से जुड़ी समस्याओं पर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष दीपिका बेसरा, वन प्रमंडल पदाधिकारी राहुल कुमार, उप विकास आयुक्त असीम किस्पोट्टा, परियोजना निदेशक आईटीडीए जुगनू मिंज, विधायक प्रतिनिधि, नाला परेश यादव, अपर समाहर्ता पूनम कच्छप, अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी विजय कुमार, जिला भू अर्जन पदाधिकारी सत्यप्रकाश, जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री पंकज कुमार रवि, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री कयूम अंसारी सहित तकनीकी एवं गैर तकनीकी विभागों के पदाधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधिगण आदि उपस्थित रहे।
