अनुसूचित जनजाति समुदाय और बिरहोर परिवारों को सभी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ें : उपायुक्त रामनिवास यादव
148 गांवों में योग्य और वंचित परिवारों को पीएम उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराएं
डीजे न्यूज, गिरिडीह : समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में पीएम-जनमन एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत बुधवार को कार्यान्वित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक में पीएम-जनमन एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़ी सभी योजनाओं की बारी-बारी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने लक्ष्य अनुरूप शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही पूरी पारदर्शिता और प्राथमिकता के साथ अनुसूचित जनजाति समुदाय और बिरहोर परिवारों को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभाग इस योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन की सतत मॉनेटरिंग तथा गति शक्ति पोर्टल पर सभी योजनाओं का टारगेट आधारित प्रोग्रेस हेतु आंकड़ों का संधारण निश्चित रूप से करने का निर्देश दिया।
समीक्षा के क्रम में जिला उपायुक्त ने जिला स्तरीय सभी संबंधित विभागों को पीएन जनमन एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए कई टास्क सौंपे। इसके साथ ही सभी अनुसूचित जनजाति समुदाय और बिरहोर क्षेत्रों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी के लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि गिरिडीह जिले में कुल आठ पीवीजीटी क्षेत्र हैं, जिसमें बगोदर प्रखंड में 03, सरिया प्रखंड में 03 तथा गांवा प्रखंड में 02 शामिल है। उन सभी बिरहोर परिवारों को केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी प्राथमिकता के साथ दिलाया जाय। इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी, जल जीवन मिशन, बिरहोर क्षेत्रों में विद्युतीकरण, सोलर शक्ति की सुविधा, बिरहोर इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे पूरा करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। सभी संबंधित विभाग अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ करें, जिससे अनुसूचित जनजाति समुदाय और बिरहोर परिवारों को इसका समुचित लाभ मिल सकें। उपायुक्त ने पीएम उज्ज्वला योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि 148 गांवों में योग्य और वंचित परिवारों को पीएम उज्ज्वला योजना अंतर्गत गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराएं। साथ ही जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में विद्यालयों में आवश्यकता अनुरूप अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण की प्रक्रिया पूरी कराएं। साथ ही छात्रावास के निर्माण के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने कहा। उपायुक्त ने कहा कि स्थानीय ग्रामीणों को मत्स्य पालन और पशुपालन योजना से भी जोड़े और लाभ दिलाएं। जनजातीय समुदायों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए पशुपालन से जुड़े विभिन्न योजनाओं का लाभ दें तथा वन अधिकार पट्टा से भी आच्छादित करें। बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।