सिंदरी के फुटपाथ दुकानों को उजाड़ने के पहले बसाएगा एफसीआई प्रबंधन
पीडीआईएल के क्वार्टर का किराया 31 मार्च 2019 से और बीसीसीएल क्वार्टर का किराया 2009 से होगा लागू
सिंदरी आवास नीति पर संयुक्त संघर्ष मोर्चा की एफसीआई प्रबंधन से वार्ता, कई मुद्दों पर सहमति तो कई मुद्दों पर प्रबंधन ने झाड़ा पल्ला
डीजे न्यूज, सिन्दरी(धनबाद) : संयुक्त संघर्ष मोर्चा सिन्दरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को एफसीआई प्रबंधन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर गंभीर चर्चा की। वार्ता में प्रबंधन ने डोमगढ़ विस्थापन मुद्दा को केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया। वहीं फुटपाथ दुकानों को उजाड़ने के पहले बसाने पर सहमति जताया।
इन मुद्दों पर हुई वार्ता
डोमगढ विस्थापन का मुद्दा:
प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि यह मामला केंद्र सरकार के अधीन है और सिन्दरी प्रबंधन केवल आदेश का पालन कर रहा है। सांसद इस समस्या को उर्वरक एवं रसायन मंत्री के समक्ष उठा चुके हैं।
पीपी एक्ट पर स्थिति : प्रबंधन ने बताया कि जब तक सरकार का कोई आदेश नहीं आएगा, तब तक इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है।
रोड किनारे की दुकानों का पुनर्वास : दुकानों को हटाने से पहले प्रबंधन उन्हें पुनः स्थापित करने की योजना बना रहा है।
झोपड़ियों में रहने वालों का पुनर्वास : संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने मांग की कि हटाने से पहले सभी प्रभावित परिवारों को समुचित आवास उपलब्ध कराया जाए।
क्वार्टर आवंटन में अनियमितता
पीडीआईएल के क्वार्टर का किराया 31 मार्च 2019 से लागू होगा।
बीसीसीएल क्वार्टर का भाड़ा 2009 से लागू होगा।
2002 से लिया गया अतिरिक्त भाड़ा वापस किया जा सकता है।
विस्थापन प्रमाण पत्र : प्रबंधन ने बताया कि एनओसी सीओ कार्यालय को भेज दिया गया है और वहीं से विस्थापन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
क्वार्टर के किराए पर नया फॉर्मूला : इस संबंध में बातचीत जारी है।
विशेष कार्य पदाधिकारी से वार्ता : प्रतिनिधिमंडल ने सिंदरी में विशेष कार्य पदाधिकारी को वार्ता के लिए बुलाने पर जोर दिया। प्रबंधन ने शीघ्र ही बैठक आयोजित करने का आश्वासन दिया।
वार्ता में शामिल संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि
सुरेश प्रसाद, राजीव मुखर्जी, विमल कुमार, अजीत मंडल (माले), गौतम प्रसाद (सीपीएम), परशुराम सिंह, अशोक महतो (झारखंड मुक्ति मोर्चा), मुनेश्वर यादव (राजद),
पूरनेन्दू सिंह (कांग्रेस)।