राज्यकर्मियों की तरह शिक्षकों को भी दें एमएसीपी
एमएसीपी संघर्ष मोर्चा की सह संयोजक छवि हेम्ब्रम ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन
डीजे न्यूज, रांची : राज्य के हजारों शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ दिलाने की मांग को लेकर एमएसीपी संघर्ष मोर्चा ने एक बार फिर आवाज बुलंद की है। मोर्चा की प्रदेश सह-संयोजक छवि हेंब्रम ने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपा है।
ज्ञापन में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्यकर्मियों की तरह शिक्षकों को भी एमएसीपी का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि—
शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया व सेवा शर्तें राज्यकर्मियों जैसी हैं।
शिक्षक और अन्य राज्यकर्मी दोनों केंद्रीय वेतनमान पर कार्यरत हैं।
विद्यालयों में कार्यरत लिपिक और आदेशपालों को पहले से यह लाभ प्राप्त है, जबकि शिक्षक इससे वंचित हैं।
विधानसभा की ध्यानाकर्षण समिति में इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है।
हाल के बजट सत्र में विभागीय मंत्री ने इस दिशा में सकारात्मक आश्वासन दिया है।
श्रीमती हेंब्रम ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री द्वारा पुरानी पेंशन योजना एवं स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर पहले ही ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। जनवरी 2024 और जनवरी 2025 में दुमका दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को एमएसीपी के संबंध में आश्वासन भी दिया था।
संघर्ष मोर्चा ने मांग की है कि सेवानिवृत्त एवं कार्यरत शिक्षकों को राज्यकर्मियों के समान एमएसीपी लाभ देकर उन्हें वर्षों की प्रतीक्षा से मुक्ति दिलाई जाए।