लोकसभा में सांसद ढुलू ने जनहित से जुड़े मुद्दों पर उठाई आवाज
डीजे न्यूज, धनबाद: संसद में धनबाद सांसद ढुलू महतो द्वारा विभिन्न मंत्रालयों से पूछे गए प्रश्नों के जवाब में शुक्रवार को केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण नीतियों और योजनाओं पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। इन जवाबों में महिला सुरक्षा, न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का समावेश, स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, टीबी उन्मूलन अभियान और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष-आधारित स्वास्थ्य देखभाल जैसी महत्वपूर्ण विषयवस्तु शामिल हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय से मिले इन बयानों से देशभर में जारी जनकल्याणकारी पहलों की वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाओं की झलक मिलती है।
सांसद ढुलू महतो द्वारा किए गए विषयों के प्रमुख बिंदु और सरकार की स्थिति:
कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा और पोक्सो मामलों के समाधान हेतु कड़े कदम: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की गई है। इसके तहत, “ई-बॉक्स पोर्टल” की शुरुआत की गई है, जिससे देशभर में निजी और सरकारी क्षेत्रों में गठित आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) और स्थानीय समितियों (LC) की निगरानी संभव होगी। यह पोर्टल शिकायतों के पंजीकरण, निगरानी और समाधान की एक पारदर्शी व्यवस्था को सशक्त बनाएगा।
न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग, कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी: न्याय विभाग ने सांसद के प्रश्न के उत्तर में कहा कि देशभर की न्यायपालिका में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए “ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट” के तहत AI तकनीक को लागू किया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत, मशीन लर्निंग (ML), ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (OCR), प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP) और ऑटोमेटेड फाइलिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। यह कदम न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाएगा।
झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में एम्स और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार: एम्स देवघर से जुड़े प्रश्न पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि संस्थान में ओपीडी और आईपीडी सेवाएं पूरी तरह से शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ ही, मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सुपर-स्पेशियलिटी विभागों का विस्तार किया जा रहा है। सरकार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण और स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है।
वरिष्ठ नागरिकों और नशामुक्ति केंद्रों में आयुष आधारित चिकित्सा का विस्तार: आयुष मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य पहल के तहत समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष-आधारित स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। नशामुक्ति केंद्रों में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को उपचार के रूप में अपनाया जाएगा और जराचिकित्सा (Geriatric Healthcare) के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और मादक पदार्थों के सेवन से प्रभावित लोगों को संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है।
टीबी मुक्त भारत अभियान में झारखंड और अन्य जिलों की विशेष भागीदारी: स्वास्थ्य मंत्रालय ने सांसद द्वारा पूछे गए प्रश्न पर बताया कि “टीबी मुक्त भारत” अभियान के तहत झारखंड और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। हाथरस और झारखंड के 4 जिलों में विशेष टीबी जांच और उपचार शिविर आयोजित किए गए। अब तक 3.67 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 1,062 नए टीबी रोगियों की पहचान हुई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय के सहयोग से औद्योगिक क्षेत्रों में भी इस अभियान का विस्तार किया जा रहा है। सरकार टीबी उन्मूलन की दिशा में उद्योगों, गैर-सरकारी संगठनों और चिकित्सा संस्थानों के साथ मिलकर व्यापक जागरूकता अभियान चला रही है।
सांसद ढुलू महतो ने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए जवाबों पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा की “झारखंड और धनबाद की जनता के हित में ये योजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विशेष रूप से, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदम स्वागतयोग्य हैं। अब हमारा प्रयास रहेगा कि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को इनका वास्तविक लाभ मिल सके।