ग्रामीण विकास योजनाओं में लाएं तेजी : डीसी
एक माह में प्रगति सुधारने का अल्टीमेटम
डीजे न्यूज, गिरिडीह : जिले में ग्रामीण विकास योजनाओं की धीमी प्रगति को लेकर उपायुक्त रामनिवास यादव ने सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को अगले एक माह के भीतर योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजनाओं में अनावश्यक विलंब और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
बैठक में VB-GRAM-G, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), आवास प्लस-2024, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन और अबुआ आवास योजना समेत ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण परिवारों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति मजबूत करने में इन योजनाओं की अहम भूमिका है। इसलिए सभी योजनाओं का पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
जॉब कार्ड सत्यापन और लंबित ई-केवाईसी जल्द पूरा करने का निर्देश
VB-GRAM-G की समीक्षा के दौरान जॉब कार्ड के सत्यापन एवं अद्यतीकरण, पात्र परिवारों के पंजीकरण, लंबित ई-केवाईसी, परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग और एमआईएस पोर्टल पर डाटा प्रविष्टि की स्थिति का जायजा लिया गया। डीसी ने सभी पात्र परिवारों के जॉब कार्ड का सत्यापन निर्धारित समयसीमा में पूरा करने तथा लंबित ई-केवाईसी का शत-प्रतिशत निष्पादन करने का निर्देश दिया। साथ ही योजनाओं के तहत सृजित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग और ऑनलाइन आंकड़ों को समय पर अपडेट करने को कहा।
सिंचाई कूप और आवास योजनाओं में तेजी लाने पर जोर
बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने स्वीकृत योजनाओं को समय पर पूरा करने तथा उपलब्ध राशि का पारदर्शी तरीके से उपयोग करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्यों में तेजी लाई जाए।
वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), आवास प्लस-2024 और अबुआ आवास योजना की समीक्षा के दौरान स्वीकृत आवासों का निर्माण निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पूरा कराने पर जोर दिया गया। डीसी ने योग्य लाभुकों को आवास की किस्तों का भुगतान अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखने तथा निर्माण के प्रत्येक चरण की जियो टैगिंग समय पर कराने का निर्देश दिया। अबुआ आवास योजना के तहत लंबित जियो टैगिंग पर असंतोष जताते हुए उन्होंने इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा।
कागजों पर नहीं, धरातल पर दिखना चाहिए योजनाओं का काम
उपायुक्त ने अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग के साथ क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि केवल पोर्टल पर आंकड़े अपडेट करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए। योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली तकनीकी एवं प्रशासनिक बाधाओं को चिह्नित कर उनका त्वरित समाधान करने को भी कहा।
बैठक में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला परियोजना पदाधिकारी मनरेगा, जिला समन्वयक पीएम आवास, सभी बीपीओ, रोजगार सेवक एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
