90 दिनों से लंबित म्यूटेशन मामलों का प्राथमिकता से होगा निष्पादन : उपायुक्त रामनिवास यादव
डीजे न्यूज, गिरिडीह : जिले में राजस्व से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर उपायुक्त रामनिवास यादव ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की विभिन्न योजनाओं, लंबित आवेदनों और आपदा राहत से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने म्यूटेशन, म्यूटेशन अपील, भूमि सीमांकन, अंतर विभागीय भूमि हस्तांतरण, किराया संग्रह, परिशोधन, पीजी पोर्टल, सीपीजीआरएएमएस और ई-राजस्व न्यायालय (आरसीएमएस) से जुड़े मामलों की प्रगति की जानकारी ली।
उन्होंने निर्देश दिया कि लंबित आवेदनों के निष्पादन के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएं। निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी म्यूटेशन आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से 90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता देते हुए उनका शीघ्र निपटारा किया जाए।
उपायुक्त ने केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को भूमि हस्तांतरण से जुड़े लंबित मामलों की अंचलवार समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया लंबित है, वहां जमीन चिह्नित कर अविलंब प्रस्ताव उपलब्ध कराएं। वहीं, विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के म्यूटेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा, ताकि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा नहीं आए।
बैठक में उपायुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने न्यायालयों का नियमित संचालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आम लोगों के आवेदन और राजस्व वादों का निष्पादन नियमित रूप से किया जाए। साथ ही न्यायालयों में दर्ज वादों की सूची और पारित आदेशों को ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।
इसके अलावा पीजी पोर्टल और सीपीजीआरएएमएस सहित विभिन्न शिकायत पोर्टलों पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं त्वरित निष्पादन करने पर भी विशेष जोर दिया गया।
बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी, जिला अवर निबंधक, अवर निबंधक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
