पेंशनर्स समाज ने सांसद ढुलू महतो और विधायक शत्रुघ्न महतो को सौंपा मांग पत्र, पीएम को पत्र लिखने की मांग
डीजे न्यूज, धनबाद : झारखंड राज्य पेंशनर्स समाज जिला इकाई धनबाद का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को सचिव बासुदेव गोस्वामी के नेतृत्व में सांसद ढुलू महतो (लोकसभा क्षेत्र, धनबाद) एवं विधायक शत्रुघ्न महतो (बाघमारा विधानसभा क्षेत्र, धनबाद) से मिला।
प्रतिनिधि मंडल ने केंद्र/राज्य सरकार के पेंशनर्स को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में लिये गए निर्णय के आलोक में 06 सूत्री मांगों के संबंध में अपनी मांग पत्र हस्तगत कराते हुए प्रधान मंत्री, भारत सरकार को पत्र लिखने व संसद/ राज्य विधानमंडल और संबंधित मंत्रालय के समक्ष इस मुद्दे को उठाने और एक न्याय संगत, मानवीय और टिकाऊ पेंशन नीति सुनिश्चित करने में अपना बहुमूल्य समर्थन प्रदान करने की बात कही ताकि वरिष्ठ नागरिकों की वैध अधिकार की रक्षा हो सके।
राज्य कार्यकारिणी की बैठक में लिये गए निर्णय के आलोक में सभी संसद सदस्य/ झारखंड विधानसभा के सभी विधान मंडल सदस्य को मांग पत्र हस्तगत कराया जाना है।
यह है मांगें
25 मार्च 2025 को बजट के साथ लोकसभा एवं कैबिनेट से पारित वैलिडेशन एक्ट को निरस्त करना।
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 तथा विधवा बहु को पेंशन में अधिमान्यता, अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता पुत्री को भी पेंशन में अधिकार के मद्देनजर सामाजिक न्याय में पारिवारिक इकाई के मानक में शामिल करना।
पेंशनरों/वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से महंगाई राहत सूचकांक निर्धारित करना।
कार्मिक लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी विभागीय संसदीय समिति के 10 दिसंबर 2021 की 11वीं रिपोर्ट के अनुसार सेवानिवृति के 65वें वर्ष में 5%, 70 वर्ष में 10%, 75 वर्ष में 15% अतिरिक्त पेंशन लागू करना।
बिक्री किये गए पेंशन की 40% राशि की कटौती 15 वर्ष के जगह पर 11 वर्ष में करना क्योंकि पूरी राशि का समायोजन 10 वर्ष 08 महीने में ही पूरा हो जाता है।
जनहित में कार्यरत/सेवानिवृत कर्मचारियों को बाह्य/आंतरिक चिकित्सा की कैशलेस सुविधा प्रदान करना।
प्रतिनिधि मंडल में सचिव बासुदेव गोस्वामी, संयुक्त सचिव श्यामा नंद लाल त्यागी, संजय कुमार, शंभू शरण अंबष्ट, राजकुमार वर्मा व अन्य शामिल थे।
