झारखंड पेंशनर्स समाज ने विधायक मथुरा को सौंपा मांग पत्र, वैलिडेशन एक्ट निरस्त करने और कैशलेस इलाज की मांग
डीजे न्यूज, धनबाद : बुधवार को झारखंड राज्य पेंशनर्स समाज रांची जिला इकाई धनबाद का प्रतिनिधि मंडल सचिव बासुदेव गोस्वामी के नेतृत्व में विधायक मथुरा प्रसाद महतो (टुंडी विधानसभा क्षेत्र, धनबाद) से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने केंद्र/राज्य सरकार के पेंशनर्स को न्याय दिलाने हेतु प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में लिये गए निर्णय के आलोक में 06 सूत्री मांगों के संबंध में मांग पत्र सौंपा।
प्रतिनिधि मंडल ने विधायक से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री, भारत सरकार को पत्र लिखें व संसद/ राज्य विधानमंडल और संबंधित मंत्रालय के समक्ष इस मुद्दे को उठाएं और एक न्याय संगत, मानवीय और टिकाऊ पेंशन नीति सुनिश्चित करने में अपना बहुमूल्य समर्थन प्रदान करें ताकि वरिष्ठ नागरिकों के वैध अधिकार की रक्षा हो सके।
राज्य कार्यकारिणी की बैठक में लिये गए निर्णय के आलोक में सभी माननीय संसद सदस्य/ झारखंड विधानसभा के सभी विधान मंडल सदस्यों को मांग पत्र सौंपा जाना है।
पेंशनर्स की 06 सूत्री मांगें
25 मार्च 2025 को बजट के साथ लोकसभा एवं कैबिनेट से पारित वैलिडेशन एक्ट को निरस्त करना।
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 तथा विधवा बहु को पेंशन में अधिमान्यता, अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता पुत्री को भी पेंशन में अधिकार के मद्देनजर सामाजिक न्याय में पारिवारिक इकाई के मानक में शामिल करना।
पेंशनरों/वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से महंगाई राहत सूचकांक निर्धारित करना।
कार्मिक लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी विभागीय संसदीय समिति के 10 दिसंबर 2021 की 11वीं रिपोर्ट के अनुसार सेवानिवृत्ति के 65वें वर्ष में 5%, 70 वर्ष में 10%, 75 वर्ष में 15% अतिरिक्त पेंशन लागू करना।
बिक्री किये गए पेंशन की 40% राशि की कटौती 15 वर्ष के जगह पर 11 वर्ष में करना क्योंकि पूरी राशि का समायोजन 10 वर्ष 08 महीने में ही पूरा हो जाता है।
जनहित में कार्यरत/सेवानिवृत कर्मचारियों को बाह्य/आंतरिक चिकित्सा की कैशलेस सुविधा प्रदान करना।
प्रतिनिधि मंडल में सचिव बासुदेव गोस्वामी, संयुक्त सचिव श्यामा नंद लाल त्यागी, संजय कुमार, राजकुमार वर्मा, राजेंद्र रजक व अन्य शामिल थे।
