विकास योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, समयबद्ध लक्ष्य हासिल करे विभाग : उपायुक्त रामनिवास यादव

विकास योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, समयबद्ध लक्ष्य हासिल करे विभाग : उपायुक्त रामनिवास यादव

डीजे न्यूज, गिरिडीह : समाहरणालय सभागार में गुरुवार को उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय-सह-समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी विभागों को लक्ष्य आधारित, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करें।

बैठक में राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान लंबित म्यूटेशन मामलों का जल्द निष्पादन करने तथा शिक्षा, समाज कल्याण, कल्याण, ऊर्जा समेत अन्य विभागों से जुड़े भूमि हस्तांतरण (लैंड ट्रांसफर) मामलों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने भू-अर्जन एवं विकास परियोजनाओं से जुड़े लंबित भूमि विवादों का समन्वय स्थापित कर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को भी कहा।

समाज कल्याण एवं शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों तथा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया गया, ताकि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार समय पर हो सके।

सावन माह में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए नगर निगम को पूरे शहर में विशेष साफ-सफाई अभियान चलाने, मंदिरों, प्रमुख मार्गों एवं सार्वजनिक स्थलों पर नियमित सफाई, कचरा उठाव और नालियों की सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही बिजली के खंभों एवं सार्वजनिक स्थलों पर लगे अवैध होर्डिंग और विज्ञापनों को हटाकर संबंधित एजेंसियों से नियमानुसार वसूली करने को कहा गया। विशेष रूप से पचंबा रोड क्षेत्र में अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

परिवहन विभाग को सड़क सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी वाहन जांच अभियान चलाने, ओवरलोडिंग, बिना फिटनेस और आवश्यक दस्तावेजों के बिना चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई करने तथा सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने का निर्देश दिया गया।

कृषि विभाग को प्रधानमंत्री कुसुम योजना, कृषि यंत्रीकरण एवं अनुदान आधारित ट्रैक्टर वितरण योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा पशुपालन एवं गव्य विकास विभाग को अधिक से अधिक पात्र लाभुकों को योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।

बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी जिला एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को नियमित क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने, विभागीय समन्वय मजबूत करने और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Scroll to Top