मेयर संजीव पहुंचे कतरास के छाताबाद, भू-धसान प्रभावित क्षेत्र का किया निरीक्षण
अवैध खनन और कोयला चोरी पर सख्त कार्रवाई की उठाई मांग
डीजे न्यूज, कतरास(धनबाद):
धनबाद के मेयर संजीव सिंह शनिवार को कतरास क्षेत्र के छाताबाद पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में हुए भू-धसान से प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें हरसंभव सहायता दिलाने का भरोसा दिया। निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे।
मेयर संजीव सिंह ने पैदल भ्रमण कर भू-धसान प्रभावित स्थानों का जायजा लिया। उन्होंने क्षतिग्रस्त मकानों और खतरे वाले इलाकों का अवलोकन किया तथा स्थानीय लोगों से पूरी स्थिति की जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि लगातार हो रहे भू-धसान के कारण उनके घरों में दरारें पड़ रही हैं और कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है। उन्होंने शीघ्र पुनर्वास, मुआवजा और सुरक्षा की मांग की।
निरीक्षण के बाद संजीव सिंह ने कहा कि छाताबाद में उत्पन्न स्थिति बेहद गंभीर है और लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बंद खदानों में हो रहे अवैध खनन (इलीगल माइनिंग) और कोयला चोरी के कारण कई स्थानों पर जमीन के भीतर खाली जगह बन रही है, जिससे भू-धसान की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यदि समय रहते इन अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक नहीं लगाई गई तो भविष्य में और भी बड़े हादसे हो सकते हैं।
मेयर ने जिला प्रशासन, बीसीसीएल, पुलिस प्रशासन तथा संबंधित विभागों से बंद खदानों में हो रहे अवैध खनन और कोयला चोरी पर तत्काल सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों की नियमित निगरानी की जाए, दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो तथा भू-धसान संभावित क्षेत्रों का वैज्ञानिक सर्वे कर आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाएं।
उन्होंने यह भी मांग की कि भू-धसान प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए, उन्हें समुचित मुआवजा और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा क्षेत्र में स्थायी समाधान के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बीसीसीएल संयुक्त रूप से कार्ययोजना बनाएं।
मेयर संजीव सिंह ने कहा कि छाताबाद के लोगों को भय के साये में जीने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। वे इस गंभीर मामले को जिला प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा संबंधित मंत्रालयों के समक्ष मजबूती से उठाएंगे और प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने तथा अवैध खनन व कोयला चोरी पर पूर्ण रोक लगाने के लिए हर स्तर पर निरंतर प्रयास करेंगे।
