वोटर हेल्प लाइन में बैठकर उपायुक्त ने वोटरों को दी जा रही सेवाओं का लिया जायजा
हर मतदाता तक त्वरित सहायता पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता : रामनिवास यादव
डीजे न्यूज, गिरिडीह : विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 अभियान के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामनिवास यादव ने शनिवार को समाहरणालय परिसर में संचालित वोटर हेल्प लाइन एवं मतदाता सहायता केंद्र का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का विस्तार से अवलोकन किया।
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त स्वयं हेल्पलाइन केंद्र पर बैठकर मतदाताओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं टोल फ्री वोटर हेल्पलाइन सेवा की कार्यप्रणाली से अवगत हुए। उन्होंने हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाले कॉल, मतदाताओं को दी जा रही जानकारी, शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया तथा एसआईआर-2026 से संबंधित मार्गदर्शन व्यवस्था की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक मतदाता को समयबद्ध, सरल एवं संतोषजनक सहायता उपलब्ध कराई जाए। उपायुक्त ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के दौरान प्रत्येक पात्र मतदाता तक सही जानकारी पहुंचाना तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक जानकारी के अभाव में निर्वाचन प्रक्रिया से वंचित न रहे, इसके लिए हेल्पलाइन सेवा को पूरी संवेदनशीलता एवं सक्रियता के साथ संचालित किया जा रहा है।
उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी, मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन, विलोपन, स्थानांतरण, गणना प्रपत्र भरने अथवा एसआईआर-2026 से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए मतदाता निर्वाचन आयोग की टोल फ्री हेल्पलाइन संख्या 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 1950 हेल्पलाइन मतदाताओं को त्वरित, सटीक एवं विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराने का सशक्त माध्यम है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि प्रत्येक मतदाता तक समय पर सहायता पहुंचे और कोई भी पात्र मतदाता जानकारी के अभाव में निर्वाचन प्रक्रिया से वंचित न रहें। साथ ही उन्होंने सभी नागरिकों से अपील किया कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए समय पर अपना गणना प्रपत्र भरें तथा शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। निरीक्षण के दौरान संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को हेल्पलाइन सेवा को और अधिक प्रभावी, उत्तरदायी एवं जनसुलभ बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।
