झारखंड के समग्र शिक्षा बजट पर अब भी संशय
पीएबी की कार्यवाही जुलाई मध्य तक होगी सार्वजनिक
डीजे न्यूज, गिरिडीह : सूचना का अधिकार (RTI)अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी से खुलासा हुआ है कि झारखंड के लिए समग्र शिक्षा योजना वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट पर विचार करने वाली Project Approval Board (पीएबी) की कार्यवाही जुलाई के मध्य तक ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हो सकेगी। ऐसे में नए वित्तीय वर्ष के तीन माह बीत जाने के बावजूद राज्य को स्वीकृत बजट की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। गिरिडीह के सुरेंद्र पांडेय द्वारा मांगी गई सूचना पर यह जानकारी मिली है।
सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से प्राप्त जानकारी में एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। विभाग द्वारा 10 जून 2026 को जारी आधिकारिक पत्र (F.No. 1-4/2024-IS.6) में स्वीकार किया गया है कि झारखंड के लिए समग्र शिक्षा योजना (Samagra Shiksha) की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (AWP&B) 2026-27 पर विचार करने वाली Project Approval Board (PAB) की कार्यवाही (Minutes) जुलाई 2026 के मध्य तक ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हो सकेगी।
गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से हो चुकी है, लेकिन जून माह तक भी झारखंड को यह स्पष्ट नहीं है कि समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत उसे कितनी राशि स्वीकृत होगी। ऐसे में विद्यालय अनुदान, आधारभूत संरचना विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
RTI से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में झारखंड के लिए स्वीकृत समग्र शिक्षा बजट में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2023-24 में राज्य के लिए ₹2734.42 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई थी, जो वर्ष 2025-26 में घटकर ₹2139.26 करोड़ रह गई।
शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों का मानना है कि समग्र शिक्षा योजना के तहत मिलने वाली राशि विद्यालयों के संचालन, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार तथा विभिन्न विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में स्वीकृति प्रक्रिया में देरी और बजट की अनिश्चितता का असर राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है।
यह विषय लाखों विद्यार्थियों और हजारों सरकारी विद्यालयों से जुड़ा होने के कारण सार्वजनिक महत्व का मामला माना जा रहा है।
RTI में क्या मिली जानकारी?
10 जून 2026 को स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जारी किया पत्र।
PAB की कार्यवाही जुलाई 2026 के मध्य तक सार्वजनिक होने की संभावना।
1 अप्रैल से शुरू हो चुका है वित्तीय वर्ष 2026-27।
जून तक भी झारखंड के लिए स्वीकृत राशि स्पष्ट नहीं।
2023-24 में स्वीकृत योजना राशि: ₹2734.42 करोड़।
2025-26 में स्वीकृत योजना राशि: ₹2139.26 करोड़।
