7 लाख भवनों को वैध करने के फैसले पर झारखंड में राहत की लहर, गिरिडीह चेंबर ने मंत्री सुदिव्य कुमार का जताया आभार
डीजे न्यूज, गिरिडीह : झारखंड सरकार द्वारा राज्य के लगभग 7 लाख अनाधिकृत तरीके से निर्मित भवनों को नियमित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद व्यापारिक संगठनों में खुशी का माहौल है। इस ऐतिहासिक फैसले के लिए गिरिडीह जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने आभार व्यक्त करते हुए एक प्रतिनिधिमंडल के साथ नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात की।
इस दौरान चेंबर के सदस्यों ने मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और जनहित में लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए धन्यवाद दिया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस फैसले से लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और वे कानूनी परेशानियों से मुक्त हो सकेंगे।
चेंबर के महासचिव प्रमोद कुमार ने अपने संबोधन में सरकार की सराहना करते हुए कहा कि जहां देश के कई हिस्सों में अनधिकृत निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, वहीं झारखंड सरकार ने जनभावनाओं को समझते हुए राहत देने का कार्य किया है।
वहीं मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियां हमेशा आम जनता के हित में बनाई जाती हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस नई नीति का लाभ उठाकर अपने भवनों को वैध कराएं और भविष्य की समस्याओं से बचें।
इस आभार कार्यक्रम में चेंबर के कई पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें महासचिव प्रमोद कुमार, सह सचिव निर्मल विश्वकर्मा, कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण बगड़िया, सुनील मोदी, नीलकमल भारतीय, अभिषेक बागड़िया, दिनेश खेतान, मो० अफरोज, मो० अफ़ज़ल, संजय बगड़िया, गोपाल बगड़िया, आयुष बगड़िया समेत दर्जनों लोग शामिल थे।
