
विधानसभा में गूंजा प्रारंभिक शिक्षकों के एमएसीपी का मुद्दा, विधायक संजय यादव ने उठाई मांग
डीजे न्यूज, हुसैनाबाद,पलामू : झारखंड में प्रारंभिक शिक्षकों को बिहार की तर्ज पर एमएसीपी (संशोधित वेतनमान) देने की मांग अब जोर पकड़ रही है। अजाप्टा प्रदेश, जिला और प्रखंड इकाई हुसैनाबाद के लगातार प्रयासों और गुहार पर राजद प्रदेश अध्यक्ष एवं हुसैनाबाद विधायक संजय कुमार सिंह यादव ने झारखंड विधानसभा में यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया।
विधानसभा में विधायक संजय यादव ने रखा पक्ष
विधायक संजय कुमार सिंह यादव ने सदन में कहा कि झारखंड सरकार की प्रारंभिक शिक्षकों की प्रोन्नति नियमावली बिहार सरकार के अनुरूप ही बनाई गई है, लेकिन बिहार सरकार ने अपने शिक्षकों को एमएसीपी की स्वीकृति प्रदान कर दी है, जबकि झारखंड के शिक्षक इससे वंचित हैं।
उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग, वित्त और कार्मिक विभाग की बैठक में शिक्षक संघ (अजाप्टा) के प्रतिनिधियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी, और शिक्षकों को एमएसीपी देने से उत्पन्न अतिरिक्त वित्तीय भार का भी आकलन किया जा चुका है। बावजूद इसके, सरकार ने अब तक इस संबंध में कोई संकल्प जारी नहीं किया है।
विधानसभा अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री का आश्वासन
विधानसभा अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि एमएसीपी लागू करने का मामला सरकार के संज्ञान में आ गया है और इस पर नीतिगत निर्णय लिया जाएगा।
अजाप्टा हुसैनाबाद ने जताया आभार
प्रदेश अध्यक्ष अनूप कुमार केसरी, महासचिव राम मूर्ति ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक दत्ता, प्रदेश सलाहकार समिति के वरिष्ठ सदस्य सुनील कुमार, रांची जिलाध्यक्ष सलीम सहाय तिग्गा, पलामू जिलाध्यक्ष सुधीर कुमार दूबे, महासचिव अमरेश कुमार सिंह, सोशल मीडिया प्रभारी राजेश कुमार गुप्ता, धनबाद जिलाध्यक्ष सुनील कुमार भगत, महासचिव सिया राम सिंह, हुसैनाबाद प्रखंड अध्यक्ष जुबैर अंसारी, सचिव निर्मल कुमार सहित दर्जनों शिक्षकों ने विधायक संजय यादव के प्रयासों की सराहना करते हुए सरकार से जल्द एमएसीपी लागू करने की मांग की।
शिक्षकों को प्रोन्नति और टाइम बाउंड प्रमोशन नहीं मिल रहा
अजाप्टा हुसैनाबाद ने इस मुद्दे पर सरकार से त्वरित निर्णय लेने की मांग की और कहा कि झारखंड के शिक्षकों को न ही प्रोन्नति मिल रही है और न ही टाइम बाउंड प्रमोशन का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों की इस मांग पर जल्द पहल करेगी।