सांसद ढुलू ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए सरकार से मांगा जवाब
डीजे न्यूज, धनबाद: लोकसभा में सांसद ढुलू महतो ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण और उनके लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता योजनाओं की प्रभावशीलता को लेकर सरकार से सवाल किया। उन्होंने यह जानना चाहा कि सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित कर रही है कि दिव्यांगजन आसानी से सरकारी वित्तीय सहायता योजनाओं तक पहुंच सकें, उनके दीर्घकालिक रोजगार की संभावनाएं क्या हैं और विशेष रूप से झारखंड जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं का विस्तार करने की क्या योजनाएं हैं।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने जवाब में बताया कि सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। दिव्यांगजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली को सरल बनाया गया है, विशेष सहायता डेस्क स्थापित किए गए हैं और सरकारी कार्यालयों में आवश्यक सुविधाए सुनिश्चित की गई हैं। रोजगार और कौशल विकास के लिए पीएम-दक्ष पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिससे दिव्यांगजनों को नए रोजगार अवसर मिल सकें। साथ ही, सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण और उच्च शिक्षा संस्थानों में 5% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NDFDC) के तहत 50 लाख रुपये तक का लोन और छोटे व्यवसायों के लिए 60,000 रुपये तक का माइक्रोफाइनेंस लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। डिजिटल सेवाओं को सुगम बनाने के लिए सरकारी वेबसाइटों और मोबाइल एप्लिकेशन को स्क्रीन-रीडर अनुकूल बनाया गया है और कार्यालयों में रैंप, लिफ्ट जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि झारखंड सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के लिए विशेष योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार केंद्र और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना कर दिव्यांगजनों को उनके अपने क्षेत्र में ही आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया जाएगा। सरकार की ये योजनाएं दिव्यांगजनों को स्वावलंबी, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लगातार विस्तारित और प्रभावी बनाई जा रही हैं। सांसद ने इस मुद्दे को संसद में उठाकर दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु सरकार को जवाबदेह बनाया है, जिससे इन योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।