
मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास सहित सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारी करें क्षेत्र भ्रमण : उपायुक्त रामनिवास यादव
डीजे न्यूज, गिरिडीह : समाहरणालय सभागार में आज उपायुक्त श्री रामनिवास यादव की अध्यक्षता में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य विकासात्मक योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लाभुकों तक योजनाओं का लाभ पहुँचना प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
फील्ड विजिट को बताया अनिवार्य
उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि केवल कार्यालयों में बैठकर कार्य नहीं चलेगा, सभी को अपने क्षेत्र का भ्रमण कर योजनाओं की जमीनी स्थिति का निरीक्षण करना होगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भ्रमण से योजनाओं की प्रगति को लेकर स्पष्टता आती है और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होती है।
मनरेगा योजनाओं की बारीकी से समीक्षा
बैठक में मनरेगा के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं जैसे दीदी बड़ी योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, सिंचाई कूप, पौधारोपण, डोभा, पशु शेड आदि की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि इन सभी योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।
आवास योजनाओं में योग्य लाभुकों को दें प्राथमिकता
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने कहा कि गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को आवास का लाभ शीघ्र मिलना चाहिए। ऐसे लोगों की शीघ्र पहचान कर उन्हें प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने दोहराया कि योजनाओं का लाभ योग्य और वंचित वर्गों तक पहुँचना ही असली सफलता है।
लापरवाही पर होगी कार्रवाई
बैठक के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन या लाभुकों को लाभ देने में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और समस्याओं का समाधान शीघ्र करने को कहा गया।
अनुश्रवण को मिलेंगी प्राथमिकता
उपायुक्त ने मनरेगा में प्रतिदिन अनुश्रवण कर कार्यों की मॉनिटरिंग करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता योजनाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्ध उपलब्धि है।
बैठक में उप विकास आयुक्त, निदेशक डीआरडीए, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीपीओ, जिला समन्वयक, आवास योजना से जुड़े पदाधिकारी एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।