डीजे न्यूज, धनबाद : धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने बुधवार को रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल से मुलाकात कर एफसीआईएल और वीएसएस कर्मचारियों के लीज समझौते से संबंधित समस्याओं पर वार्ता की। उन्होंने इस संदर्भ में एक आधिकारिक पत्र सौंपते हुए डोमगढ़ क्षेत्र में निवास कर रहे कर्मचारियों और उनके परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया।
सांसद महतो ने केंद्रीय राज्य मंत्री को अवगत कराया कि 2003 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के निर्देशानुसार बंद पड़े एफसीआईएल इकाइयों के कर्मचारियों और उनके परिवारों को उनके आवासीय स्थानों पर बने रहने की अनुमति दी गई थी। इस नीति के तहत 11 महीनों के भीतर 33 साल की लीज को आगे बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी, जिससे इन परिवारों को बेघर होने से बचाया जा सके। वर्तमान में एफसीआईएल प्रबंधन इस नीति की अनदेखी कर रहा है। निवासियों से जबरन किराया वसूली की जा रही है, जो नीतिगत निर्देशों के विपरीत है। इसके अलावा, एफसीआईएल प्रबंधन डोमगढ़ क्षेत्र के निवासियों को अतिक्रमण नोटिस जारी कर उन्हें हटाने का प्रयास कर रहा है, जबकि ये लोग 70 वर्षों से अधिक समय से यहां रह रहे हैं। सांसद महतो ने इस कार्रवाई को अनुचित बताते हुए तत्काल हस्तक्षेप और न्यायसंगत समाधान की मांग की।
सांसद महतो ने यह भी सुझाव दिया कि एफसीआईएल, स्टील मंत्रालय, जिला प्रशासन और स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई जाए, ताकि न्यायोचित समाधान निकाला जा सके। इसके अतिरिक्त, पट्टा समझौते के तहत इस क्षेत्र में निवास जारी रखने का अवसर देने की भी मांग की गई। उन्होंने निवासियों के हितों की रक्षा के लिए एफसीआईएल प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश जारी करने और पुरानी आवंटन प्रक्रिया को पुनः शुरू करने की भी मांग की, ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके।
सांसद ढुलू महतो ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से इस मामले में तत्काल संज्ञान लेने और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया।