जनता की शिकायतों पर प्रशासन सख्त — जन समाधान पोर्टल से लंबित मामलों का करें समाधान
डीजे न्यूज, गिरिडीह : समाहरणालय सभागार में सोमवार को उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जन समाधान पोर्टल पर लंबित एवं निस्तारित आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि पोर्टल के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक आवेदन का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जन समाधान पोर्टल आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि इस पोर्टल के जरिए लोग बिना दफ्तरों के चक्कर लगाए अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से भूमि से जुड़े मामलों पर चिंता जताते हुए अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे सभी लंबित मामलों की एक सप्ताह के भीतर जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाए।
बैठक में विभागवार आवेदनों की समीक्षा करते हुए, लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही अधिकारियों से कहा गया कि हर आवेदन के निस्तारण के बाद आवेदक को संतोषजनक जवाब उपलब्ध कराया जाए, ताकि शिकायतों की पुनरावृत्ति न हो।
उपायुक्त ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जिन विभागों में अनावश्यक विलंब पाया जाएगा, उनके विरुद्ध जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को पोर्टल की नियमित मॉनिटरिंग करने और समय-समय पर प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा— “जनता की समस्याओं का समाधान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी नागरिक को एक ही काम के लिए दुबारा कार्यालय न आना पड़े — इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।”
बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सभी जिला स्तरीय अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं संबंधित कर्मी उपस्थित थे।
