जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश
डीजे न्यूज, गिरिडीह : समाहरणालय सभागार में मंगलवार को जिला स्तरीय सलाहकार समिति (DLCC)की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने की। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में दिए गए मुख्य निर्देश
लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन : सभी विभागों को मिशन मोड में कार्य करते हुए लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द समाधान करने का निर्देश दिया गया।
सिडी रेशियो में सुधार : बैंकों को सिडी रेशियो (Credit-Deposit Ratio) बढ़ाने और सभी वंचित लाभुकों को 100% किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से आच्छादित करने का निर्देश दिया गया।
बेहतर कार्य योजना : योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ठोस कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
विभिन्न योजनाओं की समीक्षा
बैठक में नाबार्ड पीएलपी 2025-26, किसान क्रेडिट कार्ड, जमा साख, महिला स्वयं सहायता समूह की क्रेडिट लिकेज, पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आरसेटी के कार्य, स्टैंड अप इंडिया, एनपीए जैसी विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।
उप विकास आयुक्त ने डेयरी, मत्स्य पालन, बकरी पालन, सूअर पालन और पशुपालन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने सभी बैंकर्स को जिला उद्योग केंद्र के जीएम से समन्वय स्थापित कर पीएमईजीपी (PMEGP) योजना के लक्ष्यों को पूरा करने का निर्देश दिया।
किसानों और स्वयं सहायता समूहों के लिए निर्देश
किसान क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा कर किसानों को शीघ्र ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
एलडीएम (लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर) को बैंकों की उप-समिति की बैठक नियमित करने और जमा साख अनुपात में सुधार लाने के निर्देश दिए गए।
महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) के क्रेडिट लिकेज की समीक्षा की गई। एलडीएम को निर्देश दिया गया कि हर बैंक सप्ताह में एक दिन SHG के क्रेडिट लिकेज के लिए निश्चित करें। इसके अलावा, सभी बैंकों को निर्देश दिया गया कि आवेदन स्वीकार करने से पहले दस्तावेजों की सही जांच करें ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न हो।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में एलडीएम, बैंक प्रतिनिधि, जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी, और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित विभागों को लक्षित योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया।