गिरिडीह को ‘बाल विवाह मुक्त जिला’ बनाना हमारा लक्ष्य : रामनिवास यादव
डीजे न्यूज, गिरिडीह : सोमवार को नगर भवन में सोमवार को समाज में व्याप्त कुप्रथाओं के उन्मूलन, बाल विवाह की रोकथाम और महिलाओं-बालिकाओं के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर एकदिवसीय प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त रामनिवास यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया।
उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जनजागरूकता बढ़ाना, बाल विवाह निषेध कानून की जानकारी देना और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।
उपायुक्त ने कहा कि परंपराएं तभी तक सम्माननीय हैं जब तक वे मानव गरिमा की रक्षा करें। बाल विवाह को गंभीर सामाजिक अपराध बताते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि पंचायत से लेकर जिला स्तर तक बाल विवाह निषेध पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है और प्रशासन इस दिशा में सख्त है।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का लक्ष्य गिरिडीह को जल्द ही बाल विवाह मुक्त जिला घोषित करना है। इसके लिए प्रशासन, पुलिस और सभी सरकारी तंत्र पूरी मजबूती के साथ काम करेंगे। यदि कहीं बाल विवाह की सूचना मिलती है तो वे स्वयं पहुंचकर कार्रवाई करेंगे।
महिलाओं के उत्थान पर बोलते हुए उपायुक्त ने कहा कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं को सशक्त बनाया है — आज वे शिक्षा, रोजगार और आजीविका के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही हैं। लेकिन समाज में अब भी कुरीतियां मौजूद हैं, जिन्हें सामूहिक प्रयास से समाप्त करना होगा।
अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि केवल आंकड़ों पर चर्चा से काम नहीं चलेगा; आवश्यकता है कि लोग अपने आसपास होने वाले बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाएं और रोकने की पहल करें। जब समाज आगे आएगा, तभी इस पर रोक संभव है।
कार्यशाला में डायन प्रथा, बाल विवाह, सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मानव तस्करी, मिशन शक्ति आदि विषयों पर फिल्म और प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, जनसंपर्क पदाधिकारी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
