बच्चों को नियमित एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक : अशोक सिंह
डीजे न्यूज, धनबाद: कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सह पूर्व जिप सदस्य अशोक सिंह ने सरकारी विद्यालयों में पीएम-पोषण (मध्याह्न भोजन) की लंबित राशि, जीएसटी बिल संबंधी अस्पष्टता तथा पुराने खचों के सत्यापन एवं भुगतान के मुद्दे को गंभीरता से लिया है। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि
झारखंड के सरकारी विद्यालयों में बच्चों को नियमित एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। धनबाद सहित विभिन्न क्षेत्रों से विद्यालयों को भोजन सामग्री क्रय हेतु राशि समय पर नहीं मिलने और बकाया भुगतान लंबित रहने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इससे प्रधानाध्यापकों एवं विद्यालय प्रबंधन पर अपने स्तर से खर्च करने का दबाव पड़ रहा है और बच्चों के भोजन की निरंतरता प्रभावित होने की आशंका है।
उन्होंने कहा कि विद्यालय स्तर से यह जानकारी भी सामने आई है कि पुराने खचों के भुगतान के लिए जीएसटी बिल माँगे जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामग्री अक्सर स्थानीय छोटे दुकानदारों से खरीदी जाती है, जिनमें से कई जीएसटी पंजीकृत नहीं हैं। साथ ही, छह-सात महीनों के खर्च का एक साथ संकलन होने पर बिल की राशि बड़ी हो सकती है। इससे खरीद, वितरण और भोजन से जुड़े उपलब्ध रजिस्टर, रसीद, वाउचर तथा अन्य अभिलेखों के आधार पर सत्यापन की प्रक्रिया स्पष्ट होना आवश्यक है।
महासचिव ने कहा कि इस बाबत मुख्यमंत्री समेत अन्य विभागीय अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर इस मामले से अवगत कराया है और समाधान की दिशा में आवश्यक निर्देश देने की मांग की है।
जिला एवं विद्यालयवार जारी राचि, लंबित राशि और भुगतान की स्थिति की समीक्षा कर बकाये के भुगतान हेतु निश्चित समय-सीमा तय की जाए।
छह-सात महीनों के संचित खचों का पारदर्शी सत्यापन कर शीघ्र भुगतान कराया जाए तथा गैर-जीएसटी-पंजीकृत स्थानीय विक्रेताओं से हुई वास्तविक बखरीद के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की स्पष्ट प्रक्रिया जारी की जाए।
भविष्य में भोजन-संचालन बाधित न हो, इसके लिए विद्यालयों को समय पर अधिम/नियमित राशि उपलब्ध कराई जाएः रसोइया-सहायिकाओं के मानदेय सहित सभी लंबित देयकों की भी समीक्षा हो।
जहाँ समय पर सरकारी राशि उपलब्ध न होने के कारण प्रधानाध्यापकों ने बच्चों के भोजन हेतु वार्च किया है, वहाँ अभिलेखों से सत्यापित व्यम के मामले में उन्हें अनावश्यक दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण दिया जाए और शिकायतों के निवारण हेतु निगरानी व्यवस्था बनाई जाए।
डीजे न्यूज, धनबाद: कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सह पूर्व जिप सदस्य अशोक सिंह ने सरकारी विद्यालयों में पीएम-पोषण (मध्याह्न भोजन) की लंबित राशि, जीएसटी बिल संबंधी अस्पष्टता तथा पुराने खचों के सत्यापन एवं भुगतान के मुद्दे को गंभीरता से लिया है। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि
झारखंड के सरकारी विद्यालयों में बच्चों को नियमित एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। धनबाद सहित विभिन्न क्षेत्रों से विद्यालयों को भोजन सामग्री क्रय हेतु राशि समय पर नहीं मिलने और बकाया भुगतान लंबित रहने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इससे प्रधानाध्यापकों एवं विद्यालय प्रबंधन पर अपने स्तर से खर्च करने का दबाव पड़ रहा है और बच्चों के भोजन की निरंतरता प्रभावित होने की आशंका है।
उन्होंने कहा कि विद्यालय स्तर से यह जानकारी भी सामने आई है कि पुराने खचों के भुगतान के लिए जीएसटी बिल माँगे जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामग्री अक्सर स्थानीय छोटे दुकानदारों से खरीदी जाती है, जिनमें से कई जीएसटी पंजीकृत नहीं हैं। साथ ही, छह-सात महीनों के खर्च का एक साथ संकलन होने पर बिल की राशि बड़ी हो सकती है। इससे खरीद, वितरण और भोजन से जुड़े उपलब्ध रजिस्टर, रसीद, वाउचर तथा अन्य अभिलेखों के आधार पर सत्यापन की प्रक्रिया स्पष्ट होना आवश्यक है।
महासचिव ने कहा कि इस बाबत मुख्यमंत्री समेत अन्य विभागीय अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर इस मामले से अवगत कराया है और समाधान की दिशा में आवश्यक निर्देश देने की मांग की है।
जिला एवं विद्यालयवार जारी राचि, लंबित राशि और भुगतान की स्थिति की समीक्षा कर बकाये के भुगतान हेतु निश्चित समय-सीमा तय की जाए।
छह-सात महीनों के संचित खचों का पारदर्शी सत्यापन कर शीघ्र भुगतान कराया जाए तथा गैर-जीएसटी-पंजीकृत स्थानीय विक्रेताओं से हुई वास्तविक बखरीद के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की स्पष्ट प्रक्रिया जारी की जाए।
भविष्य में भोजन-संचालन बाधित न हो, इसके लिए विद्यालयों को समय पर अधिम/नियमित राशि उपलब्ध कराई जाएः रसोइया-सहायिकाओं के मानदेय सहित सभी लंबित देयकों की भी समीक्षा हो।
जहाँ समय पर सरकारी राशि उपलब्ध न होने के कारण प्रधानाध्यापकों ने बच्चों के भोजन हेतु वार्च किया है, वहाँ अभिलेखों से सत्यापित व्यम के मामले में उन्हें अनावश्यक दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण दिया जाए और शिकायतों के निवारण हेतु निगरानी व्यवस्था बनाई जाए।