दिशा की बैठक में गिरिडीह के विकास का रोडमैप तैयार
भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने, जलापूर्ति योजनाओं की सतत निगरानी एवं बिजली समस्याओं के त्वरित समाधान के दिए गए निर्देश
जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता और पारदर्शिता पर विशेष जोर…
सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करें : केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी……
डीजे न्यूज, गिरिडीह : नगर भवन, गिरिडीह में मंगलवार को सांसद कोडरमा लोकसभा क्षेत्र सह केंद्रीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (DISHA)की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं, आधारभूत संरचनाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं एवं आमजनों से जुड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं की प्रगति, लंबित मामलों एवं क्षेत्रीय समस्याओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। साथ ही पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की भी बिंदुवार समीक्षा की गई।
बढ़ती गर्मी एवं विद्युत समस्याओं को लेकर हुई विशेष समीक्षा
बैठक के दौरान जिले में लगातार बढ़ रही गर्मी एवं तकनीकी कारणों से उत्पन्न हो रही विद्युत समस्याओं की विशेष समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजनों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा तकनीकी खराबियों का त्वरित समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में बिजली एवं पेयजल दोनों आमजनों की प्राथमिक आवश्यकता है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। विद्युत विभाग को प्राप्त शिकायतों के त्वरित निष्पादन, सही बिजली बिल उपलब्ध कराने तथा खराब ट्रांसफार्मर एवं तकनीकी अवरोधों को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए गए।
जल जीवन मिशन एवं पेयजल व्यवस्था की हुई विस्तृत समीक्षा
बैठक में जल जीवन मिशन अंतर्गत संचालित योजनाओं एवं जिले में पेयजलापूर्ति व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने निर्देश दिया कि भीषण गर्मी को देखते हुए जिले में आमजनों के लिए पर्याप्त पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने उपायुक्त को निर्देशित किया कि जलापूर्ति योजनाओं की सतत निगरानी के लिए विशेष टीम गठित की जाए, जिसमें पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पदाधिकारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। साथ ही खराब पड़े पानी टैंकरों एवं पानी टंकियों की अविलंब मरम्मती सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए। जहां आवश्यकता हो वहां वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा जल संकट वाले क्षेत्रों में नियमित रूप से पानी टैंकर भेजने का निर्देश भी दिया गया।
आपूर्ति विभाग को भी दिए गए सख्त निर्देश
बैठक में आपूर्ति विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया गया कि राशन वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। सभी लाभुकों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जन वितरण प्रणाली की नियमित निगरानी कर शिकायतों का त्वरित निष्पादन करने को कहा गया।
विकास योजनाओं में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता को प्राथमिकता देने के निर्देश
बैठक के दौरान मनरेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण, समाज कल्याण, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, पेयजल, विद्युत एवं आधारभूत संरचना से संबंधित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने निर्देशित किया कि सभी लंबित योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सभी पीएचसी एवं सीएचसी में चिकित्सक, दवाएं, मेडिकल उपकरण एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं जर्जर विद्यालय भवनों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित विभागों को दिया गया।
स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आधारभूत संरचना को लेकर दिए गए आवश्यक निर्देश
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया कि सभी पीएचसी एवं सीएचसी में चिकित्सक, दवा, मेडिकल उपकरण एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि चिकित्सक नियमित रूप से स्वास्थ्य केंद्रों में उपस्थित रहें। विद्यालय भवनों की जर्जर स्थिति की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कार्यपालक अभियंता, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को संयुक्त रूप से जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा सड़क, पुलिया एवं अन्य आधारभूत संरचना से संबंधित योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया।
बेहतर समन्वय, स्पष्ट रोडमैप एवं लक्ष्य आधारित कार्यशैली से ही विकास योजनाओं को मिलेगी गति : सुदिव्य सोनू
बैठक के दौरान मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, नगर एवं आवास, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार सुदिव्य कुमार सोनू ने जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि योजनाओं का सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है, जब सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर जिम्मेदारी एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को धरातल पर गति देने के लिए विभागीय तालमेल अत्यंत आवश्यक है।
मंत्री ने निर्देशित किया कि अगली “दिशा” बैठक के पूर्व सभी विभाग अपने-अपने कार्यों का विस्तृत रोडमैप तैयार करें, ताकि क्षेत्रवार आवश्यकताओं का विश्लेषण कर योजनाओं को लक्ष्य आधारित तरीके से क्रियान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की वास्तविक जरूरतों को चिन्हित कर योजनाओं को उसी अनुरूप प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे आमजनों को सीधा लाभ मिल सके। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को आपसी सहयोग एवं समन्वय के साथ कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं की नियमित समीक्षा, समयबद्ध क्रियान्वयन एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य ही सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि प्रखंड स्तर पर आयोजित बैठकों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए क्षेत्र की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए, ताकि विकास कार्यों को और अधिक प्रभावी एवं जनोन्मुखी बनाया जा सके।
विकास की अवधारणा को सुचारू रूप प्रदान करना हमारा उद्देश्य : चंद्रप्रकाश चौधरी
सांसद, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा एवं समाज कल्याण के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं के माध्यम से गांवों की बहुआयामी क्षमता को मजबूत करने की दिशा में कार्य होना चाहिए।
ग्रामीणों को योजनाओं से जोड़ने के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य करें : डॉ. सरफराज अहमद
राज्यसभा सांसद डॉ. सरफराज अहमद ने योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगों को योजनाओं से जोड़ने एवं रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए।
विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचे : नागेंद्र महतो
बैठक के दौरान विधायक नागेंद्र महतो ने जिले में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी एवं विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े जरूरतमंद व्यक्ति तक पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए तथा आमजनों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। साथ ही जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को गति देने की बात कही।
जरूरतमंद लाभुकों को समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ मिले : डॉ मंजू कुमार
विधायक जमुआ डॉ मंजू कुमार ने कहा कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाओं का लाभ वंचित एवं जरूरतमंद लोगों तक सरल एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचे। योजनाओं का कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए ताकि आमजनों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें : जयराम महतो
बैठक के दौरान विधायक, डुमरी जयराम महतो ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि जिले के श्रमिकों एवं युवाओं को गृह जिले में ही रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने से पलायन में कमी आएगी एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही उन्होंने बाहर विभिन्न राज्यों में कार्यरत प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे मजदूरों की समस्याओं पर प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग एवं सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए।
गुणवत्तापूर्ण एवं संवेदनशील प्रशासन ही जनविश्वास को मजबूत करता है : उपायुक्त रामनिवास यादव
उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुंचे। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करें तथा विकास योजनाओं की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए।
बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष, जनप्रतिनिधिगण, सभी प्रखंड प्रमुख, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी कार्यपालक अभियंता सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
