झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार की प्रबंध पर्षद की बैठक संपन्न
तीन वर्षों के राजस्व और पूंजीगत बजट को किया गया एकीकृत
पुनर्वास, बुनियादी ढांचे और स्वरोजगार से जुड़े प्रस्तावों को मिली मंजूरी
डीजे न्यूज, धनबाद: समाहरणालय, धनबाद में झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार (JRDA) के प्रबंध पर्षद की एक महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को हुई। अध्यक्षता उपायुक्त सह उप कार्यकारी अधिकारी झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार आदित्य रंजन ने की।
इस बैठक में विस्थापित परिवारों के सुचारू पुनर्वास, बेलगड़िया टाउनशिप में जन-सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, वित्तीय प्रबंधन और आजीविका सृजन से जुड़े कई नीतिगत एवं विकासात्मक एजेंडों पर विस्तृत चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
2025-26 से 2027-28 तक के एकीकृत बजट को मंजूरी
परियोजनाओं के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने तथा धन की कमी से बचने के लिए, बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक के तीन वर्षों के राजस्व और पूंजीगत बजट को एकीकृत (Merge) करने की मंजूरी दे दी है।
बुनियादी ढांचा और सड़क सुदृढ़ीकरण
बेलगड़िया टाउनशिप की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए दो प्रमुख एप्रोच रोड (पलानी मोड़ से वाया फेज-V, रानी रोड तक एप्रोच रोड तथा बरमसिया रेलवे ओवरब्रिज से कुसमाटांड़ मोड़ (वाया झरिया विहार कॉलोनी) रानी रोड) के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिसका कार्य पथ निर्माण विभाग (RCD) द्वारा कराया जाएगा।
बिजली और पानी की आपूर्ति में सुधार
विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण: बेलगड़िया टाउनशिप के सभी 18,352 विस्थापित आवासों में निर्बाध बिजली आपूर्ति हेतु विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
स्थाई जलापूर्ति योजना
झरिया मास्टर प्लान 2.0 के तहत दामोदर घाटी से बेलगड़िया तक पाइपलाइन बिछाने के लिए PHED को राशि जारी करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
सोलर स्ट्रीट लाइट तथा एलईडी स्ट्रीट लाइट
टाउनशिप के फेज 1 से 3 में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 500 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई, जिसमें से 395 लाइटें लगाई जा चुकी हैं। इसके अलावा एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु भी स्वीकृति प्रदान की गई।
कौशल विकास और आजीविका सृजन के नए आयाम
टाटा स्टील फाउंडेशन (TSF) के साथ गैर-वित्तीय समझौता: इसके तहत टाउनशिप में ग्रासरूट स्पोर्ट्स (फुटबॉल व एथलेटिक्स), करियर काउंसलिंग सेंटर और दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए डेकोरेटिव पेंटिंग कोर्स शुरू किया गया है।
आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण (RFP): युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए टेलीकॉम क्षेत्र सहित नए ट्रेडों को शामिल कर संशोधित लागत के साथ नया टेंडर निकालने की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए फेज IV के 5 भवनों को चिन्हित किया गया है।
स्वरोजगार योजनाएं: टाउनशिप में महिलाओं और स्थानीय विस्थापितों की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए बटन मशरूम की खेती, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और मछली पालकों के लिए सर्कुलर हैचरी की स्थापना से संबंधित प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है।
ई-रिक्शा का विस्तार: आजीविका सृजन के तहत पूर्व में वितरित 50 ई-रिक्शा के बाद, नए आवेदनों के आधार पर BCCL को 50 और नए ई-रिक्शा के आवंटन का प्रस्ताव भेजा जाएगा।
जन-सुविधाएं और प्रशासनिक निर्णय
करमाटांड़ कॉलोनी में विकास कार्य: बीसीसीएल से प्राप्त अनुरोध के आलोक में करमाटांड़ कॉलोनी में 5 आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिसका खर्च बीसीसीएल मद से वहन होगा।
PM जनऔषधि केंद्र: बेलगड़िया टाउनशिप में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ बनाने के लिए एक दुकान आरक्षित कर पीएम जनऔषधि केंद्र खोला जाएगा। यदि स्थानीय स्तर पर आवेदक नहीं मिलते हैं, तो बाहरी व्यक्तियों को भी मौका दिया जाएगा।
विस्थापितों के लिए बस सेवा: परिवारों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए BCCL द्वारा प्रदत्त 02 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन और रखरखाव से संबंधित व्यय के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
वैधानिक एवं आंतरिक अंकेक्षकों (Auditors) की नियुक्ति
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 (तीन वर्षों) के लिए वैधानिक अंकेक्षक (Statutory Auditor) तथा आंतरिक अंकेक्षक (Internal Auditor) के रूप में चयनित लोगों को नियुक्त करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
निविदाओं और ब्लैकलिस्टिंग मामलों पर विचार
बैठक के दौरान बेलगड़िया टाउनशिप के विभिन्न फेजों में चल रहे अपग्रेडेशन कार्यों और निविदाओं की भी समीक्षा की गई। कतिपय फर्मों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों, ब्लैकलिस्टिंग के साक्ष्यों और गैर-प्रकटीकरण (Non-disclosure) के मामलों को लेकर बोर्ड के समक्ष विकल्प रखे गए हैं, जिन पर प्राधिकार नियमों के तहत सख्त और पारदर्शी कार्रवाई करेगा।
झरिया कोयला क्षेत्र के चारों ओर चार-लेन रिंग रोड का विकास
स्वीकृत झरिया मास्टर प्लान के तहत झरिया कोयला क्षेत्र में चार-लेन रिंग रोड बनाने का निर्देश दिया गया था। इसके लिए आरसीडी और एनएचएआई को सर्वे और बजट के लिए अनुरोध किया गया था। जिसके बाद आरसीडी ने पथ निर्माण विभाग, झारखंड से डीपीआर तैयार करने का आग्रह किया है। वहीं 07 मई को उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में बाघमारा, पुटकी, धनबाद, झरिया और बलियापुर के अंचल अधिकारियों को रिपोर्ट देने को कहा गया है। जिसमें रिंग रोड का मार्ग अग्नि और भू-धसान से प्रभावित न हो। आसपास की आबादी से जुड़ा हो। न्यूनतम संभव लंबाई वाला हो।
झरिया विहार बेलगड़िया कॉलोनी (फेज-1) में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन
झरिया विहार बेलगड़िया कॉलोनी के फेज-1 (2352 इकाइयां) में 1.8 मेगावाट रूफटॉप सोलर लगाने का निर्णय लिया गया। सोलर इंस्टॉलेशन के कारण बिजली की कॉन्ट्रैक्ट डिमांड को 1700 कएवीए से बढ़ाकर 1925 केवीए किया गया है। इसके लिए जेआरडीए द्वारा सुरक्षा राशि के रूप में 47.80 लाख रुपये दिए गए हैं। जबकि जेबीवीएनएल द्वारा नेट मीटर इंस्टॉल कर दिए गए हैं।
विस्थापन से संबंधित संशोधित झरिया मास्टर प्लान 2.0 के अंतगर्त MOC से अनुमति ली जाएगी
संसोधित झरिया मास्टर प्लान के अंतगर्त 81 अति संवेदनशील स्थल के अलावा हाल के दिनों मे BCCL के गोविन्दपुर क्षेत्र के टंडाबाड़ी बस्ती एवं बस्ताकोला क्षेत्र के चौथाई कुलही में गैस रिसाव एवं भू-धसान की घटना घटी है जिससे जान माल का खतरा बना रहता है एवं हानि भी हो रही है। इस संदर्भ में कोयला मंत्रालय भारत सरकार से यह आग्रह किया जाएगा की एक कमेटी का गठन कर 81 अति संवेदनशील स्थल के अलावा अगर अन्य स्थल पर भी भू-धसान एवं गैस रिसाव का मामला आता है तो उस कमेटी द्वारा प्रस्ताव बनाकर अनुशंसा करेगी जिसके आधार पर विस्थापन की प्रक्रिया पूर्ण किया जा सकेगा ।अतः उपरोक्त संशोधित झरिया मास्टर प्लान 2.0 के अंतगर्त MOC से अनुमति ली जाएगी ।
उपायुक्त द्वारा दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश
उपायुक्त सह उप कार्यकारी अधिकारी झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार आदित्य रंजन ने प्रबंध पर्षद की इस बैठक में कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान यह निर्णय लिया गया कि जो भी विस्थापित पूर्व से रह रहें जिन्हें केवल 1 फ्लैट आवंटित की गई थी, उन्हें भी नए संशोधित प्लान के तहत 2 फ्लैट मिले इसके लिए एमओसी में अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा।
इसके अलावा इस बैठक में मिडिल स्कूल, प्रशासनिक भवन और पीएचसी में फ्री वाईफाई, सुरक्षाकर्मी का भुगतान, जेआरडीए पीएमयू का गठन, विकास निर्माण कार्य, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानों के आवंटन में पगड़ी राशि तथा मासिक भुगतान कम करने, सभी फेज में डीप बोरिंग कर जल मीनार बनाने, अंतिम संस्कार हेतु अंतिम यात्रा वाहन, टाउनशिप के लिए डेडीकेटेड एंबुलेंस, फायर स्टेशन, एटीएम, पोस्ट ऑफिस, प्रवेश द्वार आदि बनाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।
मौके पर उपायुक्त आदित्य रंजन, उप विकास आयुक्त सन्नी राज अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश बारंगे, (वीसी के माध्यम से) बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल, निदेशक डीआरडीबी राजीव रंजन, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, कार्यपालक अभियंता आरसीडी मिथिलेश कुमार, जिला भू अर्जन पदाधिकारी राम नारायण खलखो समेत बीसीसीएल तथा जेआरडीए के पदाधिकारी मौजूद रहे।
