जनता दरबार के आवेदनों का निष्पादन प्राथमिकता से करें : रामनिवास यादव
डीजे न्यूज, गिरिडीह : उपायुक्त रामनिवास यादव ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए आम नागरिक उपस्थित हुए और अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखीं। उपायुक्त ने एक-एक कर उपस्थित नागरिकों की शिकायतें सुनीं तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करे कि प्राप्त आवेदनों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
जनता दरबार में पेंशन, राशन कार्ड, आवास सहित विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन मामलों में तत्काल समाधान संभव है, उनका निपटारा नियमानुसार ढंग से तुरंत किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। इसके अलावा उपायुक्त ने बताया कि जिले में कल यानी बुधवार से कंबल वितरण की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। बढ़ते ठंड और शीतलहरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने आम नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए त्वरित कदम उठाए हैं। उपायुक्त ने बताया कि करीब 68 हजार कम्बल का वितरण किया जायेगा। जिसका 50 प्रतिशत सभी प्रखंडों और पंचायतों को दिया जाएगा तथा शेष 50 प्रतिशत स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा वितरित किए जाएंगे। आगे उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि हर एक जरूरतमंद को कंबल उपलब्ध कराया जाए ताकि ठंड से परेशान लोगों को राहत मिल सकें। इसके साथ ही सभी प्रखंडों एवं अनुमंडल क्षेत्र के अलावा जिला मुख्यालय शहर के मुख्य चौक-चौराहों से लेकर उन सभी स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां जरूरतमंद, दिहाड़ी मजदूर, वंचित लोग रहते हैं या गुजरते हैं ताकि इन स्थानों पर अलाव की व्यवस्था कर संबंधित अधिकारियों को लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। ठंड से बचाव हेतु लगातार अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है जिससे कि ठंड के दिनों में लोगों को राहत मिल सके। आगे उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार में राशन कार्ड से संबंधित काफी शिकायत सामने आ रही थी इस आलोक में आपूर्ति विभाग को नया राशन कार्ड बनाने एवं राशन कार्ड में नाम सुधारने से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए गए थे उक्त के आलोक में आपूर्ति विभाग के द्वारा अब तक 6000 से अधिक राशन कार्ड बनाया गया है एवं नाम सुधार का कार्य किया गया है। जिला प्रशासन के पास 10, 000 के करीब राशन कार्ड बनाने की वैकेंसी है, इस आलोक में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी से कार्य किया जा रहा है एवं पात्र लाभुकों का राशन कार्ड बनाया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि समाज के वंचित एवं जरूरतमंद को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से हर संभव जोड़ने का प्रयास किया जाए ताकि उनकी रोजमर्रा जीवन प्रभावित न हो।
