कृषि विपणन विधेयक 2022 के विरूद्ध गिरिडीह में धरना प्रदर्शन
डीजेन्यूज गिरिडीह : झारखंड कृषि मंत्री द्वारा झारखंड विधानसभा में पारित कृषि विपणन विधेयक 2022 के विरुद्ध में रांची फेडरेशन के आह्वान पर गिरिडीह जिला चेंबर द्वारा तिरंगा चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया।
राज्य के कृषि मंत्री ने किसान के हित के नाम पर कृषि खाद्यन्न पर 1 से 2 प्रतिशत का टैक्स लगाया है। जल्दी खराब होने वाले वस्तुओं जैसे दूध, दही, फल, सब्जी, अंडे पर 1 प्रतिशत और देर से खराब होने वाले वस्तुओं पर 2 प्रतिशत का टैक्स लगा है।
गिरिडीह चेंबर आफ कामर्स के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला ने बताया कि यह टेक्स न ही जनहित में है ना ही आम जनता के लिए है इससे किसान को कोई फायदा नहीं होगा बल्कि इससे रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होगी।
झुनझुनवाला ने बताया कि झारखंड कृषि राज्य नहीं है इसलिए झारखंड में किसी प्रकार का कृषि टैक्स लगाना सही नहीं है पहले भी इस तरह का टैक्स राज्य में था लेकिन 2015 से उसे खत्म कर दिया गया।
सरकार को टैक्स लगाने के बदले किसानों की सुविधा की उपलब्धता पर ध्यान देना चाहिए जैसे चेक डैम की सुविधा देनी चाहिए। सस्ते बीज की सुविधा देनी चाहिए ताकि प्रदेश के किसान इन सुविधाओं के कारण और अधिक से अधिक खेती कर सके।
आगे उन्होंने बताया कि यदि यह टेक्स झारखंड सरकार द्वारा वापस नहीं लिया गया तो पड़ोसी राज्य से सामान की खरीद पर कालाबाजारी शुरू हो जाएगी और इससे जीएसटी के अंदर आने वाले जो टैक्स पेयर व्यसाय हैं उनका व्यापार खत्म हो जाएगा।
अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी तो 15 मई के बाद पूरे झारखंड के खाद्यान्न व्यवसाय और कृषि उत्पाद व्यवसाय अन्य राज्य से खाद्यान्न सामग्री मंगवाना बंद कर देंगे।
