पति की किडनी के इलाज के लिए महिला ने उपायुक्त से लगाई मदद की गुहार
पति की किडनी के इलाज के लिए महिला ने उपायुक्त से लगाई मदद की गुहार
डीजे न्यूज, धनबाद : मंगलवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री वरुण रंजन द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके द्वारा जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की समस्याएँ सुनी एवं अश्वासन दिया गया कि उनके सभी शिकायतों का जल्द से जल्द जाँच कराते हुए उचित समाधान कराया जाएगा।
जनता दरबार में एमआइजी हाउसिंग कॉलोनी धनबाद से आई महिला ने अपने पति की किडनी के इलाज हेतु आवेदन दिया। महिला ने बताया कि उनके 36 वर्षीय पति की दोनों किडनी खराब हो चुकी है। उनके पति प्राइवेट संस्थान में नौकरी करते थे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। उन्होंने उपायुक्त से इलाज हेतु मदद की गुहार लगाई। उपायुक्त वरुण रंजन ने इस मामले को सिविल सर्जन को हस्तांतरित करते हुए मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया।
इस दौरान जनता दरबार में पुटकी अंचल क्षेत्र से आए लोगों ने रैयती जमीन पर स्थित तालाब को बचाने के संदर्भ में उपायुक्त को एक आवेदन सौंपा। उन्होंने बताया की बीसीसीएल के सिजुआ एरिया नंबर 5 के महाप्रबंधक द्वारा कोयला उत्खनन की आड़ में आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से चंद्रा मौजा में अवस्थित रैयती जमीन पर स्थित बड़ा तालाब को साजिश के तहत ओबी डंप कर भरने का प्रयास कर रही है। उपायुक्त श्री वरुण रंजन ने इस मामले को पुटकी अंचलाधिकारी एवं बीसीसीएल को हस्तांतरित करते हुए निष्पादन के निर्देश दिए।
जनता दरबार में कलियासोल प्रखंड से आए ग्रामीणों ने आदिवासियों का रैयती जमीन रेलवे द्वारा कम पैसों में अधिकरण करने के संबंध में उपायुक्त को एक आवेदन सौंपा। उन्होंने बताया कलियासोल प्रखंड के अंतर्गत नारीपहाड़ी ग्राम के कलुबाथन ओपी के अंतर्गत रेलवे संशोधन एक्ट 2008 के तहत डीएफसीसी मालवाहक रेल परियोजना के अंतर्गत एसटी का जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। अधिग्रहण के समय कुछ खाते की जमीन का मुआवजा वर्ष 2017-18 में बहुत कम भुगतान किया गया है, साथ ही कई ग्रामीणों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। उपायुक्त ने इस मामले को संबंधित पदाधिकारी को हस्तांतरित करते हुए जांच कर निष्पादन हेतु निर्देशित किया।
इसके अलावे उपायुक्त वरुण रंजन जनता दरबार में शिक्षा, जमीन विवाद संबंधी, ऑनलाइन रसीद, आवास, पेंशन, रोजगार, स्वास्थ्य, राशन कार्ड, मुआवजा से संबंधित समस्याओं से अवगत हुए। उपायुक्त ने लोगों को पूर्ण भरोसा दिलाया कि आपकी समस्याओं को दूर करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। जिला प्रशासन विधि सम्मत आपकी हर समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगा।