समान वेतन के लिए सहायक अध्यापकों ने मंत्री इरफान अंसारी को वादा याद कराया
मांगे नहीं मानी गईं तो विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास घेराव की चेतावनी
डीजे न्यूज, जामताड़ा : राज्यभर के सहायक अध्यापकों ने समान वेतन, सेवा सुरक्षा और विभागीय अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को ज्ञापन सौंपा। यह प्रतिनिधिमंडल सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा, राज्य इकाई रांची के दिशा-निर्देश पर सबिर अंसारी और नीलांबर मंडल के नेतृत्व में मंत्री के जामताड़ा स्थित आवास पहुंचा।
ज्ञापन में सहायक अध्यापकों ने वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में किए गए वादों की याद दिलाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार बनने के तीन माह के भीतर पारा शिक्षकों को वेतनमान देने का वादा किया था, लेकिन आज तक वह अधूरा है।
20 वर्षों के संघर्ष के बाद भी अधूरी उम्मीदें
अध्यापकों ने बताया कि दो दशकों के लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने भले एक नियमावली बनाई, लेकिन उसमें केवल 40–50% मानदेय वृद्धि ही की गई है। 25 वर्षों से सेवा दे रहे सहायक अध्यापक अब भी समान कार्य के बदले समान वेतन की मांग कर रहे हैं।
फर्जी संस्थानों के नाम पर कार्यमुक्ति का आरोप
ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि विभागीय अधिकारियों ने झारखंड के लगभग 1700 सहायक अध्यापकों को फर्जी शैक्षणिक संस्थानों के आधार पर अन्यायपूर्ण तरीके से कार्यमुक्त कर दिया है, जिसे तत्काल निरस्त करने की मांग की गई है।
साथ ही मृतक सहायक अध्यापकों के आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्ति, और 28 अगस्त 2024 को संगठन से हुए समझौते के तत्काल क्रियान्वयन की भी मांग की गई है।
आंदोलन की दी चेतावनी
ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि विधानसभा सत्र से पहले मांगों का समाधान नहीं किया गया, तो 4 से 7 अगस्त 2025 तक विधानसभा घेराव किया जाएगा। इसके बाद भी समाधान नहीं हुआ तो 5 सितंबर 2025 शिक्षक दिवस के दिन मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा।
ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में सहायक अध्यापक और अध्यापिकाएं मौजूद थीं। मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को सभी मांगों से अवगत कराते हुए शीघ्र सकारात्मक पहल की उम्मीद जताई गई।