योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करें : रामनिवास यादव
खाद्यान्न वितरण, डाकिया योजना, ई-केवाईसी समेत सभी योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी
डीजे न्यूज, गिरिडीह : समाहरणालय स्थित सभागार में सोमवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग से संबंधित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA,झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS,मुख्यमंत्री दाल-भात योजना, डाकिया योजना, पीवीटीजी लाभुकों की स्थिति, चना दाल, चीनी, नमक वितरण समेत विभिन्न योजनाओं की प्रखंडवार अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गई।
उठाव और वितरण में सख्ती
उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रमुख निर्देश और बिंदु:
🔹 NFSA एवं JSFSS के तहत अप्रैल से जुलाई 2025 तक के खाद्यान्न वितरण की 100% प्रगति सुनिश्चित की जाए।
🔹 मुख्यमंत्री दाल-भात योजना, चना दाल वितरण, चीनी-नमक वितरण तथा पीवीटीजी परिवारों को डाकिया योजना के तहत लाभ समय पर मिलना चाहिए।
🔹 सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना के तहत सभी लाभुकों को लाभान्वित करने के निर्देश।
🔹 PGMS पोर्टल पर लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए।
🔹 गोदाम में रखे गए खराब खाद्यान्न की जांच कर, प्रमाणपत्र लेकर उचित विधि से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
ई-केवाईसी पर विशेष जोर:
उपायुक्त ने सभी छूटे हुए लाभुकों का शीघ्र ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया और बताया कि इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विकसित Mera eKYC App का उपयोग किया जा सकता है। ऐप में आधार नंबर, ओटीपी और फेस स्कैन के माध्यम से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
आधार सिडिंग और राशन कार्ड संबंधित निर्देश:
बैठक में सुसुप्त राशन कार्ड, ग्रीन से एनएफएसए में परिवर्तन, ई-पॉश मशीन की कार्यप्रणाली, आधार सिडिंग आदि की भी समीक्षा की गई और लक्ष्य के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहायक गोदाम प्रबंधक समेत संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
