योजनाओं के क्रियान्वयन में कोताही बर्दाश्त नहीं : रामनिवास यादव
लंबित आवास कार्य हर हाल में पूरा हों : उपायुक्त
डीजे न्यूज, गिरिडीह : समाहरणालय सभागार में सोमवार को उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में मनरेगा, पीएम आवास, अबुआ आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना सहित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उपायुक्त ने बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि “सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का समयबद्ध लक्ष्य, पारदर्शी कार्यान्वयन और उचित निगरानी अनिवार्य है। सभी आवास योजनाओं को तय समयसीमा में पूरा किया जाए, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
मनरेगा योजना की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने उन सभी योजनाओं को, जो वर्षों से लंबित हैं, अविलंब पूर्ण कराने, मानव दिवस सृजन में प्रगति लाने, शत-प्रतिशत जियो-टैगिंग सुनिश्चित करने तथा पोटो हो खेल मैदान सहित सभी योजनाओं को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने का कड़ा निर्देश दिया।
बैठक में अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण और बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत भौतिक प्रगति, लाभुकों की राशि स्थिति एवं किस्त भुगतान की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त श्री यादव ने कहा कि सभी लंबित आवासों को शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए तथा किस्तों का भुगतान समय पर किया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र लाभुक योजनाओं से वंचित न रहे। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर लंबित योजनाओं में प्रगति लाने का सख्त निर्देश दिया गया।
उपायुक्त ने बैठक के दौरान बारी-बारी से सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा, “सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता बरतना अनिवार्य है। सुनियोजित ढंग से योजनाएँ पूर्ण हों और लोगों को वास्तविक लाभ मिले — यह हमारी प्राथमिकता है।” बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के तहत अबुआ आवास योजना के लक्ष्य, स्वीकृति, किस्त भुगतान, फेल्योर पेमेंट, हाउस कंप्लीशन तथा जियो टैगिंग से संबंधित जानकारी अधिकारियों से ली गई। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण, बिरसा हरित ग्राम योजना एवं बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
