ट्रांसजेंडर के लिए विशेष ओपीडी सेवा शुरू
झारखंड ने रचा इतिहास : देशभर में स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी की पहल की गूंज
डीजे न्यूज, रांची : झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफ़ान अंसारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि नेतृत्व सिर्फ पद नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और दूरदृष्टि का नाम है। उनकी नई पहल ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मान और पहचान देने की दिशा में नया इतिहास रच दिया है, जिसकी गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है।
मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा लिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मान और समान स्वास्थ्य अधिकार देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विशेष ओपीडी सेवाएँ शुरू की जा रही हैं, जहाँ उन्हें बिना किसी भेदभाव के सम्मानजनक ढंग से जांच, परामर्श और इलाज मिल सकेगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा “सम्मान स्वास्थ्य सेवा” व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसके तहत ट्रांसजेंडर समुदाय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष चिकित्सा सेवाएँ और मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सभी अस्पतालों के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता और पेशेवर व्यवहार के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि उनकी गरिमा और अधिकार सुरक्षित रहें। सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि यह पूरी व्यवस्था शीघ्रतम प्रभाव से लागू की जाए, ताकि ट्रांसजेंडर समुदाय को तुरंत राहत, सम्मान और समर्पित चिकित्सा सेवा मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद से ही डॉ. अंसारी ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए हैं,चाहे मेडिकल सुविधाओं का विस्तार हो, आपातकालीन सेवाओं को मजबूती देना हो या जनस्वास्थ्य में सुधार।हर मोर्चे पर अभूतपूर्व काम हुआ है। इसी कड़ी में उनका ताज़ा निर्णय ट्रांसजेंडर समुदाय के सम्मान, समानता और सामाजिक अधिकारों को नई रोशनी देता है। यह कदम न केवल झारखंड बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणास्रोत बन रहा है। देशभर के सामाजिक संगठनों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और मानवाधिकार समूहों ने इसे “भारत में समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम” बताया है।
लोग खुलकर कह रहे हैं-मंत्री हों तो ऐसे… जो हर वर्ग को साथ लेकर चलें।
डॉ. अंसारी ने अपने संदेश में कहा की “हर व्यक्ति सम्मान का हकदार है। ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा में समान स्थान मिले, यह सरकार का दायित्व है और मैं व्यक्तिगत रूप से इसके लिए प्रतिबद्ध हूँ।”
इस फैसले ने झारखंड को सामाजिक न्याय के नए पन्ने पर ला खड़ा किया है।
राज्य सरकार अब सिर्फ विकास के आंकड़ों से नहीं, बल्कि समाज के सबसे नाज़ुक तबके को सम्मान देने के संकल्प से भी नई मिसाल कायम कर रही है।
