सरकार आपके द्वार:
कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए उपायुक्त ने दिए पदाधिकारियों को निर्देश
21 नवंबर से शिविरों का किया जाएगा आयोजन
जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से की जाएगी मॉनिटरिंग
डीजे न्यूज, धनबाद: जिले के सभी 256 पंचायत में 21 नवंबर से *आपकी योजना – आपकी सरकार – आपके द्वार* कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए उपायुक्त आदित्य रंजन ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
उपायुक्त ने कहा कि सभी शिविरों की जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही आम जनों की सुविधा के लिए शिविरों में अलग-अलग योजना के काउंटर बनाने एवं लोगों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क बनाने का निर्देश दिया। साथ ही माननीय जनप्रतिनिधियों के लिए मंच तथा आम जनों के लिए पानी, शेड, शौचालय की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने कहा कि शिविरों में आम जनों को राज्य सरकार की सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। आम जनों से विभिन्न योजनाओं एवं समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त कर सभी विभाग त्वरित निष्पादन करेंगे। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण, स्कूली छात्रों के बीच साइकिल वितरण, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बीच कंबल वितरण तथा ऑन द स्पॉट शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करेंगे।
शिविरों में प्रखंड स्तरीय समन्वय पदाधिकारी के साथ जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी मौजूद रहेंगे।
शिविरों में फोकस एरिया के जाति – आवासीय – आय प्रमाण पत्र, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, लैंप्स पैक्स सदस्यता अभियान, सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, हरा राशन कार्ड, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सहित अन्य योजना के आवेदन प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त किए जाएंगे। इसमें जिन योजनाओं में लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे उनमें लाभुकों की प्रतिक्षा सूची तैयार करते हुए प्राथमिकता के आधार पर उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा।
फोकस एरिया के अलावा शिविरों में सभी प्रकार की पेंशन योजना, आयुष्मान कार्ड वितरण, सामुदायिक वन पट्टा, व्यक्तिगत वन पट्टा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, झारखंड आंदोलनकारी चिह्नितीकरण आयोग से संबंधित प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। साथ ही बेनेफिशरी ओरिएंटेड वैसी योजनाएं जिन्हें राज्य सरकार सेचुरेशन मोड में लागू करने के लिए कृत संकल्पित है, के लिए भी छूटे हुए व्यक्ति एवं अर्हता प्राप्त करने वाले नए लोगों से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।
उपायुक्त ने जिले के अधिक से अधिक लोगों को शिविरों में जाकर अपनी समस्या का निराकरण कराने एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की है।
