राष्ट्रीय लोक अदालत में 1.51 अरब से अधिक रूपए की रिकवरी : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
लोगों को अधिकार दिलाने में डालसा कर रहा है सराहनीय काम : डीसी
डीजे न्यूज, धनबाद: नालसा के निर्देश पर शनिवार को सिविल कोर्ट परिसर में इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसका ऑनलाइन उदघाटन रांची झालसा से न्यायमूर्ती सुजित नारायण प्रसाद ने किया। जबकि धनबाद में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा के चेयरमैन वीरेंद्र कुमार तिवारी तथा उपायुक्त माधवी मिश्रा ने किया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विवादों एवं मुकदमों के निपटारे के लिए 14 बेंच का गठन किया गया। जिनके द्वारा विभिन्न तरह के सुलहनीय 3 लाख 41 हजार 440 विवादों का निपटारा कर दिया गया। जिसमें 3 लाख 8 हजार 938 प्रिरलेटिगेशन मामले जबकी 32 हजार 502 विभिन्न तरह के लंबित मुकदमे निष्पादित किए गए। उन्होंने बताया कि एक अरब 51 करोड 70 लाख 36 हजार 833 रूपए की रिकवरी कर कुल 3 लाख 41 हजार 440 विवादों का निपटारा कर दिया गया। न्यायाधीश ने बताया कि दुर्घटना में पति की मौत के बाद बेसहारा हुई सागर देवी को डालसा ने एक करोड 42 लाख 60 हजार रूपए के मुआवजा का चेक मौके पर भुगतान कराया। वहीं 4 बच्चों, जिनके माता पिता नहीं थे, को स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़कर उन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए मिलने वाली चार हजार रुपये की राशि का चेक प्रदान किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त ने कहा कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में लोगों को अधिकार दिलाने में डालसा सराहनीय काम कर रहा है। लोगों को न्याय दिलाने में सही दिशा दिखा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए डालसा द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिसके कारण सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वालों को इसका लाभ मिलता है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सहाय, सिटी एसपी अजीत कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वहीं अवर न्यायाधीश सह डालसा सचिन राकेश रोशन ने सभी वादकारी, न्यायिक पदाधिकारियों, विभाग के अधिकारियों एवं बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं को सहयोग करने के लिए आभार प्रकट किया।
समारोह में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय टी. हसन, एसएन मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी, रजनीकांत पाठक, कुलदीप, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव त्रिपाठी, सिविल जज आइ.ज़ेड. खान, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत पाण्डेय, रेलवे के न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार, ऋषि कुमार, स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन पीयूष कुमार, सर्टिफिकेट आफिसर आरएन ठाकुर, स्टेट बैंक के रिजनल मैनेजर निर्मल कुमार, डिप्टी जीएम विकास रंजन पटनायक, बैंक ऑफ़ इण्डिया के पवन कुमार भारती, डिप्टी जोनल हेड यूको बैंक, कंज्यूमर फोरम की सदस्या, डालसा के पैनल अधिवक्ता, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की टीम, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।