राजस्व, निबंधन व भूमि संबंधित मामलों में समयबद्धता व पारदर्शिता लाएं : उपायुक्त
डीजे न्यूज, गिरिडीह : गिरिडीह समाहरणालय सभागार में बुधवार को उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार से संबंधित एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, अवर निबंधक सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि राजस्व और भूमि सुधार से जुड़े सभी आवेदनों का समयबद्ध और पारदर्शी निष्पादन अनिवार्य है, विशेष रूप से ऐसे आवेदन जो 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों के निष्पादन के लिए विशेष कैंप आयोजित करें।
म्यूटेशन और भूमि सीमांकन पर विशेष ध्यान
बैठक में म्यूटेशन, सीमांकन, परिशोधन, किराया संग्रह, भूमि अधिग्रहण के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित विभागों द्वारा भूमि हस्तांतरण के लिए भेजे गए प्रस्तावों की भी जानकारी ली और लंबित मामलों के शीघ्र निपटान का निर्देश दिया।
ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत बनाने का निर्देश
उपायुक्त यादव ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को यह भी कहा कि राजस्व न्यायालय की कार्रवाई नियमित रूप से की जाए तथा वाद सूची और आदेशों को ई-राजस्व न्यायालय (RCMS) पोर्टल पर समय पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए।
शिकायतों के त्वरित समाधान की आवश्यकता
उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि PG पोर्टल व CPGRAMS पर प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लें और जल्द से जल्द उनका निष्पादन करें। उन्होंने म्यूटेशन की प्रक्रिया को विशेष रूप से सक्रिय करने की बात कही ताकि विकास योजनाओं में आ रही बाधाएं दूर हो सकें।
यह समीक्षा बैठक जिले में राजस्व और भूमि सुधार से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से आयोजित की गई, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बल मिल सके।