राज सिन्हा ने भ्रष्टाचार को लेकर सदन में सरकार को घेरा
आधा दर्जन आरोपित अधिकारियों की सूची जारी कर कहा-कार्रवाई के बजाय सरकार ने प्रमुख जगहों पर की पोस्टिंग
डीजे न्यूज, धनबाद : झारखंड विधानसभा में धनबाद विधायक राज सिन्हा ने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से अंचल कार्यालयों और निबंधन विभाग में फैले भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। विधायक ने कहा कि भूमि विवादों के कारण झारखंड में जघन्य अपराध और हत्याएं हो रही हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही।
भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग
विधायक राज सिन्हा ने सदन में सवाल उठाते हुए कहा कि अंचल अधिकारी और रजिस्ट्रार की मिलीभगत से करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि हो रही है। उन्होंने छह अधिकारियों के नाम गिनाए और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग की :
1. अशोक कुमार – पलामू में करोड़ों रुपये की जमीन खरीद-फरोख्त में अनियमितता, लेकिन कार्रवाई की बजाय चाईबासा स्थानांतरित।
2. राजेश एक्का – 2024 में पलामू स्थानांतरित, लेकिन तुरंत हजारीबाग का रजिस्ट्रार बना दिया गया।
3. रामकुमार मद्धेशिया – एसीबी और सीबीआई की जांच के बावजूद जमशेदपुर में जिला अवर निबंधक के पद पर कार्यरत।
4. सुभाष कुमार दत्ता – पूर्व में रामगढ़ के जिला अवर निबंधक, वर्तमान में चाईबासा में पदस्थापित।
5. संतोष कुमार – निबंधन महा निरीक्षक मुख्यालय में तैनात, जिन्हें भ्रष्टाचार का मुख्य सरगना बताया गया।
6. श्वेता कुमारी– पूर्व में धनबाद में तैनात, वर्तमान में उप प्रभारी निबंधन मुख्यालय।
उपायुक्त धनबाद के पत्र का हवाला, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग
विधायक ने धनबाद उपायुक्त के पत्रांक 2457, दिनांक 12 जुलाई 2023 का हवाला देते हुए पूछा कि इन अधिकारियों पर कितने आरोप पत्र गठित किए गए हैं और अब तक सरकार ने कितनी बार पत्राचार किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार की स्थिति भयावह हो चुकी है, लेकिन सरकार केवल कागजी कार्रवाई में उलझी हुई है।
15 दिन का समय क्यों?-विधायक ने सरकार से पूछा सवाल
जब विधायक राज सिन्हा ने इन अधिकारियों के तत्काल निलंबन और उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन की मांग की, तो विभागीय मंत्री ने गोलमोल जवाब देते हुए 15 दिन का समय मांगा। इस पर विधायक ने सवाल उठाया कि जब उपायुक्त पहले ही इन अधिकारियों के खिलाफ अनुशंसा कर चुके हैं, तो सरकार 15 दिन का समय क्यों ले रही है?
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया समर्थन
विधायक राज सिन्हा की इस मांग का नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी समर्थन किया और भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल हटाने की मांग की। सदन में माहौल गरमाने के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने खड़े होकर अविलंब कार्रवाई का वादा किया।
विधायक ने उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने की मांग की
विधायक सिन्हा ने सदन में जोर देकर कहा कि इस गंभीर मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए, जिसमें अनुभवी पदाधिकारी शामिल हों। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इन अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो यह सरकार की नाकामी होगी।