पेंशनरों को बांटने की कार्रवाई वापस ले केंद्र सरकार, अन्यथा देशभर में आन्दोलन
पेंशनरों के लिए बड़ी खबर : केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ लोहरदगा में आयोजित आम बैठक में
अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ का बड़ा ऐलान
डीजे न्यूज, लोहरदगा : अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव महेश कुमार सिंह ने कहा कि केन्द्रीय सरकार पेंशनरों को बांटने की कार्रवाई वापस नहीं लेती है, तो देश भर में आन्दोलन छिड़ जाएगा। यह बात उन्होंने मंगलवार को झारखण्ड राज्य पेंशनर समाज रांची के जिला शाखा लोहरदगा द्वारा आयोजित आम बैठक को संबोधित करते हुए कही।
संविधान की धारा 366(17) का हवाला
महेश कुमार सिंह ने कहा कि संविधान की धारा 366(17) में पेंशनरों में बंटवारा का नहीं, बल्कि समानता का सिद्धांत है। मंहगाई सबों पर समान रूप से लागू होता है, जिसे 7वां वेतन आयोग ने वर्ष 2016 में भी लागू किया था। इसके विपरीत निर्णय भारत सरकार ने लिया है, जिससे पेंशनरों में भारी आक्रोश व्याप्त है।
आंदोलन की रूपरेखा
महेश कुमार सिंह ने बताया कि 23 जून को समूचे भारत के सभी राज्यों के जिलाधिकारी/उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को संलेख समर्पित कर पेंशनरों के बंटवारे के बारे में लिए गए निर्णय को वापस लेने की मांग की जाएगी। अगर सरकार उसपर अनसुनी करेगी तो प्रत्येक राज्य से 03-03 दिन देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक महीने तक विशाल धरना-सत्याग्रह किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी
महेश कुमार सिंह ने कहा कि अगर सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी तो अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ दिल्ली माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य होगा, जिसकी सारी जवाबदेही भारत सरकार पर होगी। इसके लिए हर राज्य का पेंशनर संगठन तथा अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ दिल्ली तन-मन-धन से कमर कस कर तैयार है।